बिहार में मुख्यमंत्री के द्वारा चलाई गई योजना हर घर नल का काम जल्द ही पूरा होने जा रहा है. इस योजना का काम लगभग 99 प्रतिशत पूरा हो चुका है. इसके बाद भी केंद्र सरकार के जल जीवन मीशन के डैश बोर्ड पर फिलहाल बिहार 92 प्रतिशत तक ही पहुंच पाया है. ऐसे में राज्य ने निर्देश जारी किया है कि सभी लाभुकों को उनके आधार से जल्द से जल्द जोड़ा जाए. इस अंतर को जल्द ही पूरा करने की कोशिश की जा रही है. केंद्र सरकार के डैश बोर्ड पर नजर डाली जाए तो बिहार की आबादी उत्तर प्रदेश से कम है. वहीं इस योजना से लाभुकों को जोड़ने में बिहार उत्तर प्रदेश से काफी आगे पहुंच गया है.
जल जीवन मिशन डैश बोर्ड के आधार पर पांडिचेरी, तेलंगाना, गोवा, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और हिमाचल ये सभी राज्य बिहार से आगे चल रहे हैं. वहीं इन सभी राज्यों की आबादी बिहार से काफी कम है. साथ ही इनका इसी कारण लक्ष्य भी कम है. बिहार के लक्ष्य को देखा जाए तो 1,72,20,634 है, और इसमें से 1,59,59,728 लोगों को इस योजना से जोड़ा जा चुका है. बिहार फिलहाल एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि बाकी सभी राज्यों से अधिक परिवारों को शुद्ध पानी उनके घरों तक उपलब्ध करवा रहा है.
किन कारणों से बिहार डैश बोर्ड में पीछे?
बिहार सरकार फिलहाल केंद्र सरकार के डैश बोर्ड के अंतर को कम करने के प्रयास में लगी हुई है. इसके लिए सभी अधिकारियों को आदेश दिए जा चुके हैं. इन सभी प्रयासों के बाद भी यह पूरी तरह से संभव नहीं हो पाया है. हर घर नल योजना को लेकर अधिकारियों का कहना है कि बिहार में अभी तक 15 जिलों में 100 प्रतिशत का काम पूरा किया जा चुका है. लाभुक परिवारों के द्वारा आधार कार्ड न देने के कारण केंद्र सरकार को रिपोर्ट देने में दिक्कत हो रही है जिसके कारण केंद्र की जल जीवन मिशन डैश बोर्ड में काफी अंतर दिखाई दे रहा है.
जल योजना के तहत अन्य राज्यों की स्थिति
बिहार कई राज्यों से इस योजना में काफी आगे है. बिहार ने योजना में लगभग 92 प्रतिशत तक अपना काम पूरा कर लिया है. वहीं बाकी राज्य जैसे पश्चिम बंगाल की बात करे तो वहां पर महज 22.90 प्रतिशत तक ही काम पूरा हुआ है. झारखंड में 19.88 प्रतिशत योजना का काम पूरा हुआ है, उत्तर प्रदेश में अभी तक सबसे कम जल योजना का काम हुआ है. वहां पर महड 13.65 प्रतिशत ही लाभुकों तक पानी पहुंचा है. इसके अलावा असम में 37.62 प्रतिशत और ओडिशा में 47.08 प्रतिशत हर घर नल योजना का काम हुआ है.
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