झारखंड सहायक प्राध्यापक अनुबंध संघ अपनी मांगों को लेकर आज राज्यपाल सह कुलाधिपति महोदय से मिले और उन्हें अपना मांगपत्र सौंपा। संघ की पांच सदस्यीय समिति डाॅ०एस०के०झा, डॉ०निरंजन कुमार महतो, डॉ०मिथिलेश कुमार, डॉ०त्रिपुरारी कुमार तथा डॉ० मनोरंजन कुमार मेहता ने अपनी मांगों को रखा।संघ के प्रदेश संरक्षक डॉ०एस०के०झा ने कहा कि 1978,1980 तथा 1982 में तात्कालिक रुप से नियुक्त शिक्षकों के रेगुलराइजेशन हेतु स्टेच्युट बनाया गया था।
झारखंड सरकार ने 2017 -18 में सेंक्शन सीट पर यूजीसी रेगुलेशन के तहत अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों का चयन कुलपति महोदय की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के द्वारा किया था। परंतु सरकार ने आज तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया।विदित हो कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में जेपीएससी से हो रही बैकलॉग तथा रेगुलर नियुक्ति के बाद भी लगभग 1700 सेंक्शन सीट तथा 4181 अतिरिक्त सीट रिक्त खाली रह जाती है। हमारे राज्य में छात्र शिक्षक अनुपात 1:60 है, परंतु धरातल पर यह अनुपात चौंकाने वाला है। प्रदेश अध्यक्ष डॉ० निरंजन कुमार महतो ने कहा कि हमारे राज्य में 13 वर्षों में एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होती है।
ऐसी स्थिति में वर्तमान में कार्यरत घंटी आधारित अनुबंध सहायक प्राध्यापकों को यूजीसी रेगुलेशन के अनुसार ग्रेड पे या ग्रौस सैलरी के साथ रेगुलराइजेशन हेतु स्टेच्युट बनाने का कार्य करवाने की कृपा की जाय।एसकेएमयू से हाल के दिनों में 6शिक्षकों को ग़लत तरीके से टर्मिनेट किया गया है।राज्यपाल सह कुलाधिपति महोदय ने तमाम मांगों को बारीकी से सुना और आश्वासन दिया कि आपसबों की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।
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