खासमहल स्थित सदर अस्पताल के सभागार में उपायुक्त विजया जाधव की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति और स्वास्थ्य विभाग की मासिक समीक्षात्मक बैठक हुई। इसमें एएनसी रजिस्ट्रेशन, फर्स्ट ट्राईमेस्टर रजिस्ट्रेशन, फोर्थ ट्राईमेस्टर रजिस्ट्रेशन, संस्थागत प्रसव, इम्युनाइजेशन में कुल 7 प्रखंड पोटका, बहरागोड़ा, धालभूमगढ़, पटमदा, मुसाबनी, घाटशिला, डुमरिया के ओवरऑल खराब प्रदर्शन पर बीपीएम और बीएएम की एक दिन का वेतन रोकने का डीसी ने सीएस को निर्देश दिया। कार्य में उदासीनता पर डीपीएम को भी शोकॉज करने को कहा।
डीसी ने कहा कि फ्रंटलाइन वर्कर और हेल्थ केयर वर्कर द्वारा बूस्टर डोज को लेकर कार्ययोजना बनाते हुए शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करें। वहीं, सीनियर सिटीजन द्वारा बूस्टर डोज लेने में सिर्फ 28 फीसदी की उपलब्धि पर उन्होंने व्यापाक जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। इसमें पंचायत प्रतिनिधियों से भी सहयोग लेने की बात कही। अभियान में पीडीएस डीलर, जनसेवक तथा गांव स्तर पर कार्यरत अन्य कर्मी भी सहयोग करेंगे। डीसी ने कहा कि कोरोना का खतरा अभी कम नहीं हुआ है। ऐसे में जरूरी है कि दूसरा डोज ले चुके सभी लोग बूस्टर डोज भी जरूर लें।
किन बातों पर की गई समीक्षा?
एएनसी और संस्थागत प्रसव में जिले की उपलब्धि 87 प्रतिशत होने पर डीसी ने सभी एमओआईसी को निर्देशित किया कि गर्भवती महिलाओं का संस्थागत प्रसव हो, इसे सुनिश्चित कराएं। संस्थागत प्रसव निजी या सरकारी अस्पताल कहीं भी हो, यह जच्चा-बच्चा दोनों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। बैठक में इम्युनाइजेशन, परिवार नियोजन, कुपोषित बच्चों का एमटीसी में इलाज की भी समीक्षा की गई। कुष्ठ उन्मूलन, मलेरिया, टीबी के इलाज आदि की भी समीक्षा की गई।
एमटीसी में 4 महीनों अप्रैल, मई, जून, जुलाई में कुल 390 कुपोषित बच्चे इलाज के लिए आए, जिनमें 359 का सफलतापूर्वक इलाज कर डिस्चार्ज किया गया। घाटशिला एमटीसी में चार माह में 56 बच्चे, मुसाबनी एमटीसी में 28, पोटका एमटीसी में 55 तथा पीकेएस टेल्को में 123 कुपोषित बच्चों का इलाज किया गया। बैठक में अपर उपायुक्त सौरभ सिन्हा, जिला परिवहन पदाधिकारी दिनेश रंजन, सिविल सर्जन डॉ. साहिर पाल, सभी प्रखंडों के एमओआईसी, डीडीएम, डीपीएम, डीपीसी, बीपीएम, बीएएम मौजूद थे।
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