जिले के प्रखंडों में बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) की व्यवस्था में सुधार के लिए किए जा रहे प्रयास का सकारात्मक असर दिखने लगा है। नवंबर में जिले के सीएचसी में ओपीडी-आईपीडी में कुल 29102 लोग इलाज के लिए पहुंचे। इनमें से महज 170 मरीज (0.58 फीसदी) को बेहतर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में रेफर किया गया। एडीएम सह एमजीएम अस्पताल के प्रशासक नंदकिशोर लाल ने गुरुवार को उपायुक्त कार्यालय सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति बैठक में ये बातें कहीं।
गंभीर मरीजों को बेहतर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने में सहूलियत होगी
मौके पर डीआरडीए के निदेशक सौरव कुमार सिन्हा व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे। बैठक में परिवार नियोजन, संस्थागत प्रसव, प्रसव पूर्व जांच, कुपोषण का इलाज व आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा की गई। एडीएम ने कहा- रेफरल मामलों में कमी आने से एमजीएम अस्पताल का भार कम होगा। इससे एमजीएम आने वाले गंभीर मरीजों को बेहतर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने में सहूलियत होगी। प्रखंडों में स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ रखने से लोगों को अनावश्यक छोटी समस्याओं के लिए शहर के निजी अस्पतालों, एमजीएम अथवा सदर अस्पताल नहीं आना पड़ेगा। समीक्षा के दौरान पाया गया- संस्थागत प्रसव में मुसाबनी, पोटका, पटमदा व बहरागोड़ा प्रखंड लक्ष्य से पीछे चल रहे है।
इन प्रखंडों में 80 प्रतिशत से कम गर्भवती महिलाओं का संस्थागत प्रसव होने पर एडीएम ने नाराजगी जताई। उन्होंने सीएचसी के डॉक्टर, पारा मेडिकल स्टाफ, सहिया , आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका व सहायिका की सहायता से प्रचार -प्रसार, और गर्भवती महिलाओं की पहचान कर उन्हें संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया।
नवंबर में जिला के 5 कुपोषण निवारण केंद्र में 81 बच्चों को भर्ती किया गया था। इन बच्चों का इलाज के बाद घर जाने की अनुमति दे दी गई। पुरुष नसबंदी पखवाड़ा के दौरान उपलब्धि संतोषजनक नहीं पाई गई। एडीएम ने लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान निर्धारित अवधि के दौरान करने का आदेश दिया। मलेरिया, टीबी उन्मूलन की भी समीक्षा की गई।
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