बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए सरकार ने सहुलियत देने के लिए कारगर कदम उठाया है. अब लोगों को जाति, आवासीय, आय और आचरण प्रमाण पत्र के लिए प्रखंड कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना होगा. इसके लिए पंचायती राज विभाग जल्द ही लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से पंचायतों में ये व्यवस्था शुरू करेगी.
ग्रामीणों को यह सुविधा मुहैया कराने के लिए फिलहाल 7800 कार्यपालक सहायक नियुक्त किए गए हैं. सरकार द्वारा जल्द ही 8067 पंचायतों में एक-एक कार्यपालक सहायक की भर्ती की जाएगी. पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को भाजपा कार्यालय में मीडिया के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया और 8067 कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति करने की बात भी कही.
इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये कम्प्यूटर ऑपरेटर होंगे. इनकी नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट आधारित बेल्ट्रान के जरिए की जाएगी. साथ ही प्रत्येक पंचायतों में स्थापित RTPS काउंटरों का संचालन सही तरीके से हों, इसके लिए एक-एक लेखापाल एवं IT सहायकों की भर्ती की जाएगी. IT सहायकों से 60 वर्ष की उम्र तक सेवा ली जाएगी.
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