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झारखंड के चार इंजीनियरिंग और आठ पोलिटेक्निक संस्थानों में 2021-22 के लिए नामांकन नहीं हो पायेगा l राज्य में 2015 के बाद रामगढ़, जमशेदपुर, कोडरमा और पलामू में चार नये इंजीनियरिंग कालेज और चतरा, खूंटी, जामताड़ा, हजारीबाग, बगोदर, गोड्डा, लोहरदगा, पलामू में आठ नये पोलिटेक्निक संस्थान खोले गये l इनके भवन का निर्माण भी पूरा हो गया l 2021-22 में नामांकन को लेकर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से इसके लिए मान्यता भी ली गयी l पर इन सभी कालेजों में नये पदों का सृजन नहीं होने तथा संचालन करनेवाली एजेंसी का नाम तय नहीं होने से एडमिशन प्रभावित हो गयी l
राज्य में फिलहाल बीआइटी सिंदरी ही एक मात्र सरकारी इंजीनियरिंग कालेज है l राज्य के 16 निजी कालेजों को पब्लिक प्राइवेट पार्टिशिपेशन के आधार पर चलाया जा रहा है l आठ पोलिटेक्निक संस्थानों को प्रेझा के माध्यम से चलाने का निर्णय लिया गया है l उच्चतर और तकनीकी शिक्षा विभाग की तरफ से औपचारिकताएं पूरी नहीं होने से इस पर भी ग्रहण लग गया है l
इंजीनियरिंग कालेजों को खोलने पर दो वर्षों तक रोक लगा दी
बताते चलें कि देश भर में नये इंजीनियरिंग कालेजों को खोलने पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने अगले दो वर्षों तक रोक लगा दी है l परषद की ओर से सभी राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र लिख कर इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम समेत डिप्लोमा, पीजी स्तर के कोर्स को विशेष परिस्थिति में मान्यता देने की बातें कही गयी हैं l 2024 तक इंजीनियरिंग कालेजों को खोलने पर लगी रोक को बढ़ा दिया गया है l जानकारी के अनुसार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की तरफ से पिछले पांच वर्षों में नामांकन दर में गिरावट आने की वजह से ऐसा आदेश जारी किया गया है l देश भर के 63 इंजीनियरिंग कालेजों को इन्हीं औपचारिकताओं के पूरा नहीं होने की वजह से बंद कर दिया गया है l
40 मानकों के आधार पर कार्रवाई करने को कहा
पांच सौ से अधिक संस्थानों में को एआइसीटीई की ओर से तय 40 मानकों के आधार पर कार्रवाई करने को कहा गया है l सभी संस्थानों को ऑनलाइन आधार पर तय मानकों के अनुरूप कार्रवाई करने को गया गया है l इसमें शिकायतों के निबटारे के लिए ऑनलाइन मोड स्थापित करने, रैगिंग को रोकने के लिए एंटी रैगिंग सेल का गठन करने, आंतरिक स्तर पर शिकायत कमेटी का गठन, एसटी, एससी स्तर के लिए अगल-अलग शिकायत प्रकोष्ठ का गठन करने, गुणवत्ता को लेकर आंतरिक प्रकोष्ठ का गठन, निशक्तों के लिए संस्थान में आवश्यक सुविधाएं मुहैया करने के आदेश भी दिये गये हैं l
सभी संस्थानों में अग्निशमन को लेकर बेहतर व्यवस्था करने, सभी कालेजों में नियोजन आधारित इंटर्नशिप शुरू करने की बातें कही गयी हैं l इतना ही नहीं प्लेसमेंट को लेकर विशेष सतर्कता बरतने और ऑनलाइन तथा ऑफलाइन क्लासेज का पूरा ब्योरा देना अनिवार्य किया गया है l सभी संस्थानों को पूर्व में ही यह सूचना दे दी गयी थी कि वे पारंपरिक कोर्स पर अपनी निर्भरता कम करें और मार्केट ओरिएंटेड कोर्स को प्राथमिकता देंl
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