झारखंड : 586 घाटों से अवैध रेत खनन को लेकर विधानसभा में हंगामा

भाजपा के विरंची नारायण ने आरोप लगाया कि राज्य के कुल 608 बालू घाटों में से सिर्फ 22 बालू घाट का संचालन झारखंड राज्य खनिज विकास निगम कर रहा है तो आखिर शेष 586 बालू घाटों का संचालन कौन कर रहा है? आज्सू अध्यक्ष सुदेश महतो ने प्रश्नकाल के दौरान इस मामले में सरकार से प्रश्न किये तो प्रभारी मंत्री बादल पत्रलेख बुरी तरफ घिर गये और स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए।

प्रभारी मंत्री पत्रलेख ने कहा कि राज्य के शेष 586 बालू घाटों के लिए 15 दिन के भीतर निविदा निकाली जाएगी। हालांकि, मौजूदा समय में इन घाटों की क्या स्थिति है, इस बारे में सदन में बार-बार पूछे जाने पर भी प्रभारी मंत्री कुछ नहीं बोल सके।

बालू की ढुलाई के दौरान पुलिस की ज्यादती 

बाद में मंत्री ने माना कि शेष 586 बालू घाटों का वैध रूप से संचालन नहीं हो रहा है। बालू की ढुलाई के दौरान पुलिस की ज्यादती को लेकर विपक्ष के साथ-साथ सत्ता पक्ष की तरफ से भी इरफान अंसारी ने एक के बाद एक पूरक प्रश्न पूछे। उनके अलावा सत्ताधारी पक्ष के अनेक विधायकों ने यह मामला उठाया तो सरकार पूरी तरह बचाव की मुद्रा में आ गयी।

भाजपा के भानु प्रताप शाही ने कहा कि बालू को निकालने के दौरान एनजीटी के निर्देशों का उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की पूर्व में की गयी घोषणा के बाद भी ट्रैक्टर पकड़े जा रहे हैं।