अफ्रीकी देश माली में फंसे झारखंड के 33 मजदूरों की वापसी का रास्ता साफ हो गया है। सभी मजदूर शीघ्र भारत लौट सकेंगे। विदेश मंत्रालय की पहल पर मजदूरों और कंपनी प्रबंधन के बीच माली की राजधानी बमाको स्थित भारतीय दूतावास में लिखित समझौता हो गया है। इसमें दूतावास में कार्यरत भारतीय अधिकारी एचओसी वी विजय पांडेय और एसीओ राकेश कुमार दिवाकर मौजूद थे।
समझौता के मुताबिक केपीटीएल कंपनी सभी मजदूरों के अक्तूबर और नवंबर माह के बकाये वेतन का भुगतान करेगी। पांच दिनों के अंदर कंपनी सामान्य मजदूरों के खाते में 650 अमेरिकी डॉलर तथा सुपरवाइजर के बैंक खाते में 750 अमेरिकी डॉलर देगी।भारतीय राजदूत अंजनी कुमार ने आईएएनएस को बताया कि सभी मजदूरों की घर वापसी के लिए जल्द ही फ्लाइट टिकट व्यवस्था की जाएगी।
भारत सरकार और झारखंड सरकार से अपने घर वापसी की गुहार लगाई थी
इन मजदूरों को आंध्र प्रदेश की एक ब्रोकर कंपनी के जरिए इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन से जुड़े काम के लिए माली ले जाया गया था। वहां 4 महीने तक काम करने के बाद भी इन्हें वादे के अनुसार वेतन का भुगतान नहीं किया गया। इन मजदूरों के साथ केएसपी नामक एक बिचौलिया भी माली गया था, लेकिन पिछले हफ्ते वह इन्हें छोड़कर भारत लौट आया। इसके बाद वहां रह रहे मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर भारत सरकार और झारखंड सरकार से अपने घर वापसी की गुहार लगाई थी। झारखंड सरकार ने इस पर संज्ञान लेते हुए विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास से हस्तक्षेप की अपील की थी। माली स्थित भारतीय राजदूत अंजनी कुमार ने यह मामला संज्ञान में आते ही इन मजदूरों से काम ले रही कंपनी के अधिकारियों से बातचीत की।
चिंता करने की जरूरत नहीं
बीते 18 जनवरी को कंपनी के अधिकारियों और मजदूरों के बीच भारतीय दूतावास की अध्यक्षता में माली की राजधानी बमाको में हुई बैठक में सभी के बकाया वेतन के भुगतान पर सहमति बनी। ये मजदूर जब तक वापस नहीं आते हैं, तब तक इनके आवास और भोजन आदि की व्यवस्था कंपनी ही देखेगी। इनकी वापसी की टिकट की व्यवस्था भी कंपनी की ओर से की जाएगी। भारतीय राजदूत अंजनी कुमार ने कहा कि मजदूरों और उनके परिजनों के परिजनों को अब किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूतावास इन सभी की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित कराएगा।
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