झारखंड में दो विश्वविद्यालयों को हरी झंडी, 50 फीसदी भर्ती स्थानीय लोगों से

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हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार ने राज्य में दो नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी है।

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राज्य विधानसभा में इससे संबंधित विधेयक पारित होने के बाद इन विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए राज्यपाल की मंजूरी भी मिल गई है. इसके बाद विधि विभाग ने अधिसूचना जारी कर इसे कानून का रूप देते हुए विश्वविद्यालयों की स्थापना का रास्ता साफ कर दिया है।

सरकार का मानना ​​है कि इन विश्वविद्यालयों की स्थापना से राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर उपलब्ध होंगे। इससे स्थानीय लोगों के लिए उच्च शिक्षा में सुधार पर ध्यान देने के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान के अनुरूप राज्य में रोजगार भी सृजित होंगे.

राज्य सरकार ने दिनेश सिंह विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 को मंजूरी दे दी है। यह विश्वविद्यालय झारखंड के गढ़वा जिले में स्थापित किया जाएगा। हालांकि, इसका दायरा पूरे राज्य में होगा। इस यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा और डिग्री कोर्स पढ़ाए जाएंगे। अधिसूचना के अनुसार इस विश्वविद्यालय में कुलपति, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक सहित अन्य शिक्षकों एवं कर्मियों के पद सृजित किये जायेंगे.

सोना देवी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 को भी मंजूरी

इसी तरह, राज्य सरकार ने सोना देवी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 को भी मंजूरी दे दी है। यह विश्वविद्यालय पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला अनुमंडल में स्थापित किया जाएगा। इसमें भी कुलपति, कुलसचिव समेत तमाम पद सृजित होंगे। राज्य सरकार ने दोनों विश्वविद्यालयों के लिए कई शर्तें भी रखी हैं, जिनका अनुपालन अनिवार्य कर दिया गया है।

राज्य सरकार द्वारा अपनी तरह की पहली पहल में, दोनों विश्वविद्यालयों को राज्य के निवासियों के लिए कम से कम 50 प्रतिशत शिक्षकों और कर्मियों को आरक्षित करने की शर्त दी गई है। यानी इन सीटों पर राज्य के निवासियों के लिए आरक्षण का नियम झारखंड सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियमों और आदेशों से तय होगा.

इन विश्वविद्यालयों को राज्य सरकार या केंद्र सरकार की ओर से कोई अनुदान नहीं दिया जाएगा। हालांकि राज्य सरकार चाहे तो उन्हें किसी अन्य मद से अनुदान दे सकती है। राज्य सरकार की एक और शर्त यह है कि विश्वविद्यालय को समय पर डिप्लोमा या डिग्री देनी होगी।

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Nishat Khatoon

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