विद्यालय मैनेजमेंट बच्चों के अभिभावक से नियम के विपरित राशि का लूट कर रहे हैं
मानवाधिकार कार्यकर्ता बैरम खान ने चक्रधरपुर के तमाम निजी विद्यालयों की मनमाने रवैये के खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चैयरमैन, दिल्ली व मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीबीएसई )दिल्ली, झारखंड सरकार के मुख्य सचिव व जिले के उपायुक्त को मेल के माध्यम से शिकायत की है।
पत्र में कहा गया है कि चक्रधरपुर के तमाम छोटे-बड़े सभी विद्यालय मैनेजमेंट बच्चों के अभिभावक से नियम के विपरित राशि का लूट कर रहे हैं। उदाहरण स्वरुप मंथली फीस के साथ वार्षिक फीस, री एडमिशन फीस, स्कूल यूनिफॉर्म ,महंगी किताबें, स्कूल डेवलपमेंट फीस इत्यादि। निजी विद्यालयों में वैसे विद्यालय भी शामिल है जिसे सीबीएसई से मान्यता मिली हुई है।
इस शिक्षा के नाम पर आम व्यक्ति का परिवार प्रभावित हो रहा है।
पत्र में 6 बिंदुओं पर जांच की मांग की गई है।
(1) इस के लिए एक स्वतंत्र जांच कमेटी का गठन करा कर ईमानदार पदाधिकारी के नेतृत्व में टीम भेजी जाए।
(2) दोषी पाए जाने वाले निजी विद्यालयों पर कड़ी कार्रवाई हो।
(3) आम लोगों को बेहतर व सस्ती दर पर शिक्षा मिले, इसकी समीक्षा के साथ कठोर कानून बने।
(4) सरकारी व सरकारी अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त स्कूलों में कम से कम 20 बच्चों पर एक शिक्षक की नियुक्ति की जाय।
(5) सरकारी स्कूलों की तर्ज पर सभी सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों को सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
(6) सभी सरकारी विद्यालय व सरकारी सहायता अल्पसंख्यक भाषाई विद्यालयों को कंप्यूटर शिक्षा से जोड़ा जाए।
मानवाधिकार कार्यकर्ता बैरम खान ने कहा है कि यह आम लोगों की लड़ाई है और मानवाधिकारों की रक्षा की लड़ाई है। वर्तमान में कमीशन पर शिकायत दर्ज हो गई है। जल्द ही कमीशन संज्ञान लेगा। झारखंड सरकार व जिला प्रशासन के भी संज्ञान में है। उम्मीद है स्थाई समाधान पर कार्य होगा।
शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.
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