हाई कोर्ट की फटकार के बाद 3 बेघर परिवारों को घर बनाकर देगा रांची नगर निगम

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11 अप्रैल को रांची नगर निगम ने कथित अवैध रूप से निर्मित घरों को तोड़ा था

रांची नगर निगम द्वारा पिछले माह नामकुम के बड़ा घाघरा में अवैध रूप से बने तीन घरों को ध्वस्त किया गया था. 3 परिवारों को बेघर  करने वाला रांची नगर निगम अब क्षतिपूर्ति  के रूप में इन्हें पीएम आवास उपलब्ध कराएगा. अब नगर निगम कि जिम्मेदारी है उन लोगों को घर देने की साथ ही नगर निगम को उन तीनों परिवारों को पेयजल की परेशानी से भी मुक्त कराना होगा.

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पीएम आवास वर्टीकल 4 के तहत दिए जाएंगे. बता दें कि नगर निगम की बुलडोजर वाली कार्रवाई  पर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी . साथ ही नगर निगम से अवैध निर्माण के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा मांगा था .

निगम के अधिकारियों ने याचिका पर सुनवाई का इंतजार भी नहीं किया था

बीते 11 अप्रैल को रांची नगर निगम ने मोनू के घर पर भी बुलडोजर चलाया था. इस कार्रवाई के ठीक 9 दिन बाद उसकी बहन की शादी थी. इस मामले में नगर निगम के नोटिस के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट  में याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों ने याचिका पर सुनवाई का इंतजार भी नहीं किया था. हाईकोर्ट  के आदेश के पहले ही इन घरों को नगर निगम द्वारा गिरा दिया गया था. हाई कोर्ट की आपत्ति के बाद अब निगम इसकी भरपाई में जुटा है. तीनों बेघर परिवारों को पीएम आवास दिया जाएगा ताकि उनका जो भी नुकसान हुआ हो उसकी भरपाई की जा सके और वो अच्छे से रह सके.

Sapna Chakraborty

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