Jharkhand : हेमंत सरकार ने दिये संकेत, निलंबित हो सकती है श्रीनिवासन खान और उद्योग सचिव पूजा सिंघल

प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से सीबीआइ को पत्र लिख कर यह आग्रह किया जा चुका है कि यह मामला वित्तीय अनियमितता और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का भी है. इसलिए सीबीआइ भी अपने स्तर से भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई शुरू करे और मामले की तह तक जाये. वहीं ईडी की तरफ से बीती रात यानी रविवार को आयकर के अधिकारियों को भी जांच में शामिल कर लिया गया है, ताकि छापेमारी में मिले 11 बैंक खातों के बारे में भी जानकारी मिल सके. इन खातों के सारे ट्रांजैक्शन डिटेल्स निकाले जा रहे हैं.

उधर पूछताछ के क्रम में ईडी के अधिकारियों ने पीएमएलए कोर्ट को भी जानकारी दी है कि कैसे चार्टर्ड एकाउंटेंट सुमन कुमार सिंह के यहां से 19.31 करोड़ रुपये बरामद किये गये. खूंटी, चतरा और पलामू जिले में उपायुक्त रतहे हुए पूजा सिंघल ने अपने बैंक खातों में 1.43 करोड़ रुपये जमा करवाये. इसके बाद ये पैसे चार्टर्ड एकाउंटेंट सुमन कुमार सिंह के खातों में ट्रांसफर किये गये. ये पैसे 2007 से लेकर 2013 तक की अवधि में पूजा सिंघल के बैंक खातों में विभिन्न माध्यमों के जरिये जमा कराये गये. इन पैसों से भारतीय जीवन बीमा की कई पालिसियां खरीदी गयीं. ईडी इन पर भी पूछछाछ कर रही है.

आइएएस अधिकारी के श्रीनिवासन ने खान विभाग के सचिव के छोटे से कार्यकाल में कई बड़े कार्यों को अंजाम दिया. इनके कारनामों को लेकर निर्दलीय विधायक ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कई बार शिकायत भी की थी. उन्होंने खान सचिव जैसे महत्वपूर्ण विभाग से इन्हें हटाने का अनुरोध भी किया था. जानकारी के अनुसार बालू में ई-चालान और ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था इन्होंने ही शुरू की थी. सितंबर 2020 में इन्हें राज्य सरकार की तरफ से खान एवं भूतत्व सचिव बनाया गया था. एक साल तक ये खान सचिव रहे. ये झारखंड राज्य खनिज विकास निगम के प्रबंध निदेशक थे. बालू के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर ई-चालान व्यवस्था शुरू हुआ था.

सूत्रों के अनुसार आइएएस के श्रीनिवासन के मुख्य सहयोगी थे झारखंड राज्य खनिज विकास निगम के बालू प्रभारी अशोक सिंह. उस समय राज्य के किसी भी बालू घाटों का ऑक्शन नहीं हुआ था. इनकी टीम में उप निदेशक खान शंकर सिन्हा, उप निदेशक राजेश कुमार पांडेय शामिल थे. शंकर सिन्हा वही शख्स हैं जो पहले जेएसएमडीसी में निदेशक खनन भी रह चुके हैं और कई वर्षों तक जिला खनन पदाधिकारी हजारीबाग भी रहे थे. नदियों से बालू के उठाव के लिए कोई आदेश नहीं लिया जाता था. बालू के उठाव मामले में एक सौ करोड़ से अधिक की वसूली की गयी. यह सब छह से आठ महीने के कार्यकाल में ही हुआ.