दुमका जिले में हो रहे अवैध पत्थर माइनिंग पर रोक लगाने को लेकर ED को पत्र लिखा गया है. इस पत्र में मीडिया रिपोर्टस के साथ कई साक्ष्य भी दिए गए हैं. यह पत्र हाईकोर्ट के अधिवक्ता राम सुभाग सिंह ने लिखा है.
उन्होंने न केवल ED को पत्र लिखा है, बल्कि अपने पत्र के माध्यम से राज्य के चीफ सेक्रेटरी का भी ध्यान आकर्षित किया है. उन्होंने ED को लिखे अपने पत्र में अवैध माइनिंग और सेल कंपनियों के संचालन को लेकर हाईकोर्ट में चल रहे सीएम के मामले का भी रेफरेंस दिया है.
क्या लिखा है पत्र में ?
पत्र में उन्होंने कहा है कि ED इस पर अपना ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने का अनुरोध किया है. उन्होंने यह भी कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका भी दायर करेंगे. पत्र में जिक्र है कि दुमका में अवैध तरीके से पत्थर खदानों में खुदाई की जा रही है और पत्थर माफिया के द्वारा अवैध कमाई की जा रही है.
उन्होंने अपने पत्र में जिक्र किया है कि राज्य में एमएमडीआर एक्ट के तहत जो भी पत्थर माइनिंग चल रहे थे उनका लीज 2020 में ही खत्म हो गया है. इसके बाद भी राज्य सरकार ने गलत तरीके से पत्थर माइनिंग लीज को मार्च 2022 तक बढ़ा दिया. उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि राज्य में माइनिंग की नीलामी को लेकर कोई नियमावली है ही नहीं.
Join Mashal News – JSR WhatsApp 
Group.
Join Mashal News – SRK WhatsApp Group.
सच्चाई और जवाबदेही की लड़ाई में हमारा साथ दें। आज ही स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करें! PhonePe नंबर: 8969671997 या आप हमारे A/C No. : 201011457454, IFSC: INDB0001424 और बैंक का नाम Indusind Bank को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं।
धन्यवाद!
