
झारखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रहा है. अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है. प्रशासन के द्वारा की जा रही कार्रवाई के कारण मजदूरों का पलायन हो रहा है. मजदूरों के लगातार हो रहे पलायन को लेकर मजदूर यूनियन ने आंदोलन करने की बात कही है. ट्रेड यूनियन सीटू, झारखण्ड प्रदेश कामगार यूनियन एवं बिहार माइंस इंक्वायरी वर्कर यूनियन आगामी 14 जून से चरणबद्ध आंदोलन चलाएगा.
मजदूर यूनियन के प्रतिनिधियों ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर आंदोलन का एलान किया है. 14 जून को खनन कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन ट्रेड यूनियन संयुक्त रूप से किया जाएगा. ट्रेड यूनियन के अर्धेन्दू शेखर गांगुली ने कहा कि अवैध माइनिंग के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करे लेकिन मजदूरों को रोजगार एवं मजदूरी भी मिले. वहीं, मजदूर नेता कामरेड माणिक दुबे ने कहा कि कार्रवाई होना ठीक है. जिन पत्थर व्यवसायियों के वैध काम चल रहे उन्हें परेशान करने की उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो अवैध रूप से इस व्यवसाय को चला रहे हैं. वैध व्यवसायियों को परेशान करने की वजह से आज हजारों मजदूरों को पलायन करना पड़ रहा है.
सीटू नेता माणिक दुबे ने कहा कि माइनिंग लीज हो या लीज नवीनीकरण मामले में प्रशासन शासन की लापरवाही की वजह से समय पर सीटीओ, ईसी के पेपर नहीं बन रहे हैं. ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए. ट्रेड यूनियन के नेताओं ने सिंगल विंडो सिस्टम के तहत पत्थर कारोबारियों के लीज की प्रक्रिया की कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है. ताकि सही तरीके से काम भी हो सके और मजदूरों के रोजी रोटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचे. इसीलिए अवैध खनन के खिलाफ चल रहे कार्रवाई भी नहीं रुकनी चाहिए और मजदूरों को भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए.

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