रांची : आदिवासी संघर्ष मोर्चा ने नये संसद भवन का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु से कराने की मांग की है

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…जबकि सरकार ने महामहिम राष्ट्रपति को उद्घाटन समारोह में आमंत्रित तक नहीं किया है

रांची 25मई। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि भारत के नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 28 मई को करेंगे। आदिवासी संघर्ष मोर्चा ने संविधान, लोकतंत्र और संसदीय परंपरा के मद्देनजर देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु से नये संसद भवन का उद्घाटन करवाने की मांग की है, जबकि सरकार ने महामहिम राष्ट्रपति को उद्घाटन समारोह में आमंत्रित तक नहीं किया है। आदिवासी संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक देवकीनंदन बेदिया ने सरकार के इस फैसले को गलत करार देते हुए कहा है कि भारत के संविधान के *अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का गठन-संघ के लिए एक संसद होगी, जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्य सभा और लोक सभा होंगे।

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राष्ट्रपति न केवल भारत में राज्य के प्रमुख हैं, बल्कि संसद का एक अभिन्न अंग भी हैं

श्री बेदिया ने आगे कहा कि संविधान के अनुसार नये संसद भवन का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु से ही होना चाहिए। एक तो भारत के संवैधानिक सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का है और वर्तमान राष्ट्रपति भारत की एक आदिवासी महिला हैं। राष्ट्रपति न केवल भारत में राज्य के प्रमुख हैं, बल्कि संसद का एक अभिन्न अंग भी हैं। राष्ट्रपति के पास संसद सत्र बुलाने से लेकर स्थगन करने और संबोधन का अधिकार है। संसद के किसी भी अधिनियम के प्रभावी होने के लिए राष्ट्रपति की सहमति की जरूरत होती है। भारतीय लोकतंत्र को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए भारत के लोकसभा संसदीय भवन का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू से ही होना चाहिए।

ऐसा नहीं होता है तो आदिवासी संघर्ष मोर्चा इसे भारतीय लोकतंत्र एवं भारत की प्रथम नागरिक आदिवासी महिला राष्ट्रपति का अपमान मानता है और यह संविधान के खिलाफ है, जिसका आदिवासी संघर्ष मोर्चा पुरजोर विरोध जारी रखेगी।

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Shashank Shekhar

शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.

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