उप विकास आयुक्त श्री परमेश्वर भगत की अध्यक्षता में मनरेगा योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में ली जाने वाली बिरसा हरित ग्राम योजना एवं सामाजिक अंकेक्षण अंतर्गत मामलों के निष्पादन एवं राशि की वसूली के संबंध में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन(NRLM) के जिला कार्यक्रम प्रबंधक, प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक, मनरेगा योजना के प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारियों, सोशल ऑडिट यूनिट के जिला संसाधन संकुल के साथ समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। जिला को बिरसा हरित ग्राम योजना अंतर्गत कुल 1000 एकड़ में बागवानी का लक्ष्य आवंटित किया गया है जिसके आलोक में मात्र 391 एकड़ का सलेक्शन किया गया है ।उक्त संबंध में उप विकास आयुक्त द्वारा सभी प्रखंडों के प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी को एवं प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक को विभाग से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में एक गांव में कम से कम 5 एकड़ तथा एक प्रखंड में कम से कम 50 एकड़ जमीन पर बागवानी का लक्ष्य दिया गया। उक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वैसे गांव या टोलो को प्राथमिकता देने को कहा गया जिसमें पूर्व के वर्षों में दो-तीन किसानों द्वारा बागवानी किया गया हो तथा फलदार बागवानी हेतु ऐसे पैचों का चयन करने का निर्देश दिया गया जिसमें कम से कम चार पांच परिवारों की जमीन एक साथ हो और वह बागवानी करने को इच्छुक हो । पैंच के 100 मीटर की दूरी के अंदर साल भर सिंचाई का साधन जैसे नदी, नाला, कुआं ,तालाब आदि उपलब्ध हो । साथ ही बिरसा हरित ग्राम योजना की सफलता हेतु सही संख्या में बागवानी मित्र के चयन एवं प्रशिक्षण का निर्देश दिया गया।
सामाजिक अंकेक्षण अंतर्गत मामलों के निष्पादन एवं राशि वसूली के संबंध में विस्तृत चर्चा करते हुए जिन प्रखंडों द्वारा अब तक शून्य राशि की वसूली की गई है तथा मामले का निष्पादन अब तक लंबित है वैसे प्रखंडों को दो दिनों के अंदर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
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