परिवहन मंत्री नितिन गडकरी वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए डीजल से चलने वाले वाहनों पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत की जीएसटी लगाने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को देने वाले हैं। गडकरी की ओर से ये प्रस्ताव ऐसे समय पर देने जा रहे हैं जब भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने के लिए जी20 में बायोगैस एलायंस की नीव रखी है।
नितिन गडकरी की ओर से मंगलवार को कहा गया कि प्रदूषण में कटौती के लिए डीजल वाहनों और जेनसेट पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत जीएसटी के रूप में ‘प्रदूषण कर’ लगाने की मांग करेंगे।
नितिन गडकरी की ओर से मंगलवार को कहा गया कि प्रदूषण में कटौती के लिए डीजल वाहनों और जेनसेट पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत जीएसटी के रूप में ‘प्रदूषण कर’ लगाने की मांग करेंगे।
VIDEO | "Pollution is a serious issue and it is causing a health menace too. I'll be meeting the Finance Minister this evening and will request her that in the coming time, an additional 10 per cent GST be levied on diesel vehicles because people do not seem in the mood to listen… pic.twitter.com/0M8ciDQfQ2
— Press Trust of India (@PTI_News) September 12, 2023
वित्त मंत्री को देंगे प्रस्ताव
63वें एनुअल सियाम कन्वेंशन में बोलते हुए गडकरी ने कहा कि प्रदूषण का बढ़ता स्तर नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए खतरा है। आगे कहा कि आज शाम को मैं वित्त मंत्री को लेटर देने जा रहा हूं, जिसमें डीजल वाहनों पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत जीएसटी लगाने की मांग की जाएगी।
पहले के मुकाबले डीजल कारें कम हुई
गडकरी ने आगे कहा कि पहले के मुकाबले देश में डीजल कारों में काफी कमी आई है और वाहन निर्माता कंपनियों को भी बाजार में डीजल वाहनों की बिक्री को बंद कर देना चाहिए। अब डीजल वाहनों को गुडबाय कहने का समय आ गया है। डीजल एक खतरनाक ईंधन है और इससे चलने वाले वाहनों को बनाना बंद कर देना चाहिए। हम इस पर टैक्स बढ़ा देंगे, जिस कारण इन्हें बेचना मुश्किल हो जाएगा।
मौजूदा समय में देश में ज्यादातर कमर्शियल वाहन डीजल पर चलते हैं। वहीं, यात्री वाहन बनाने वाली कंपनी मारुति सुजुकी और होंडा देश में डीजल कार बनाना बंद कर चुकी हैं।
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