22 फीसदी उंची दर पर तैयार हो रहा SOR,सरकारी योजनाओं का निर्माण कार्य हुआ महंगा

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राज्य में सरकारी योजाओं से बनने वाले सड़क-पुल व भवन निर्माण इत्यादि के लिए नया एसओआर तैयार किया जा रहा है. मंत्रिमंडल निगरानी विभाग इस एसओआर को तैयार कर रहा है. इसमें पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, नगर विकास, उर्जा सहित अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ समन्वय कर कार्य किया जा रहा है. इंजीनियरों ने बताया कि नया अनुसूची दर लगभग तैयार हो गया है. एक सप्ताह में इससे संबंधी पुस्तक जारी हो जायेगा.

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राज्य में बढ़ते महंगाई के अनुसार यह अनुसूचित दर तैयार की गयी 

सीमेंट, स्टोन चिप्स, ईटा, बिटुमिनस सहित अन्य सामाग्रियों के दर बाजार दर के अनुरूप किया जा रहा है. पहले के एसओआर से 20 से 22 फीसदी बढ़ाकर नया एसओआर तैयार किया जा रहा है. ऐसे में अब नये एसओआर जारी होने के बाद ही राज्य में विकास की नई योजनाएं स्वीकृत की जायेगी. डीपीआर इत्यादि भी नये एसओआर के तहत निर्मित किया जायेगा. ऐेसे में वर्तमान में सड़क-पुल इत्यादि के जरूरी कार्य छोड़कर अधिकांश योजनाओं का काम नये एसओआर के जारी होने के बाद ही ली जायेगी,तब तक योजनाओं का फिजिबिलिटी तैयार की जायेगी.

बता दें, सामाग्रियों के बढ़ती कीमतों की वजह से कई ठेकेदारों ने काम करने से हाथ खड़े किए हैं. उनका कहना है कि पुराने अनुसूची दर से काम करने में दिक्कत हो रही है. सीमेंट,ईट,स्टोन इत्यादि की कीमतों के बढ़ने से लागत में भी बढ़ोतरी हो रही है.

बालू की किल्लत्त

राज्य में बालू की भी भारी किल्लत है. बालू का टेंडर फाइनल नहीं होने से बालू का उठाव बंद है. ऐसे में सड़क, आवास, पुल निर्माण सहित भवन निर्माण के कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं. बालू की कमी की वजह से कई जगह काम ठप है. वहीं, कही-कही यह उंची कीमत पर मिल रहा है. ऐसे में संवेदक इस वजह से भी काम नहीं करना चाहते हैं.

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Nishat Khatoon

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