झारखंड को अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से इस वित्तीय वर्ष का टारगेट नहीं मिला है. केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष के तीन माह बीत जाने के बावजूद राज्य में पीएम आवास योजना ग्रामीण से नये आवास बनाने के लिए स्वीकृति नहीं दी है. हालांकि, ग्रामीण विकास विभाग ने केंद्र से यह आग्रह किया है कि जल्द आवास का लक्ष्य करके आवंटन किया जाये पर अभी तक यह नहीं हो पाया है.
झारखंड में बड़ी संख्या में पहले से ही पीएम आवास योजना का काम लंबित
अधिकारियों के अनुसार झारखंड में बड़ी संख्या में पहले से ही पीएम आवास योजना का काम लंबित है, इसी वजह से केंद्र ने नया आवंटन नहीं करने की बात कही है. केंद्र का कहना है कि जब तक लंबित आवास का काम पूरा नहीं होगा आगे की योजना की स्वीकृति नहीं मिलेगी. इधर, ग्रामीण विकास विभाग ने करीब 10 लाख लाभुकों का नाम आवास के लिए चयनित कर पूरी सूची केंद्र को भेजी है. इसके लिए कई माह तक सर्वे कार्य भी चलाया था और यह तय किया था कि इतने लाभुक अभी तक आवास योजना से वंचित हैं. यह प्रयास हो रहा था कि इस साल करीब 6 लाख से अधिक आवास योजना की स्वीकृति मिल जायेगी पर अभी तक लक्ष्य नहीं मिला है. ऐसे में नये लाभुक आवास योजना से वंचित हो रहे हैँ.
लक्ष्य से 75 फीसदी आवास बना
बता दें कि भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय ने झारखंड को अब तक 16,03,268 आवास निर्माण का लक्ष्य दिया है. जिसमें से अभी तक राज्य में 12,16,003 आवास बना दिए गये हैं. यानि कुल लक्ष्य से 75 फीसदी आवास बना है. अभी भी चार लाख आवास का काम लंबित है. इनमें कई आवास योजना की स्वीकृति भी अभी तक नहीं दी गयी है.
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