चाईबासा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के तत्वावधान में व्यापारियों ने रविवार को चाईबासा में एक बैठक में कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक 2022 का विरोध किया, जिसे पिछले साल राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया था और जिसे राज्यपाल ने मंजूरी दे दी थी।
व्यापारियों ने कृषि उपज से संबंधित विरोध के संदर्भ में फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के निर्देशों का पालन करने पर चर्चा की और उक्त विधेयक के विरोध में चैंबर के सदस्य और खाद्यान्न व्यापारी सोमवार को काला बिल्ला लगाकर अपना कारोबार चलाएंगेI
चाईबासा चैंबर का प्रतिनिधिमंडल 8 फरवरी को फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा आहूत राज्यव्यापी बैठक में भी शामिल होगा और निर्धारित रूपरेखा के अनुसार पश्चिम सिंहभूम जिले में आंदोलन का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगाI
व्यापारियों ने दावा किया कि यदि उक्त विधेयक को सरकार द्वारा निरस्त नहीं किया गया तो प्रदेश भर में उग्र आंदोलन की प्रबल सम्भावना है, प्रदेश भर के लगभग 3 लाख 40 हजार व्यवसायी व जनता इस विधेयक से सीधे प्रभावित होंगे. ओडिशा, पश्चिम बंगाल राज्यों में क्रमशः कृषि कर का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसका सीधा असर अन्य राज्यों की सब्जियों ही नहीं, झारखंड राज्य में खाद्यान्न की कीमतों पर भी पड़ेगा।
कृषि उपज से जुड़े उद्योग भी प्रभावित होंगे और पश्चिमी सिंहभूम जिले जैसे सीमावर्ती इलाकों का कारोबार लगभग ठप हो जाएगाI बैठक में चाईबासा चेंबर ऑफ कॉमर्स के लगभग सभी वरिष्ठ सदस्यों ने भाग लियाI
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