191 वन पट्टा के दावा को सैद्धांतिक रूप से सहमति प्रदान की गई
जिला दण्डाधिकारी-सह उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देशानुसार समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक में आहूत की गई। वन प्रमंडल पदाधिकारी ममता प्रियदर्शी, उप विकास आयुक्त मनीष कुमार, धालभूम के अनुमंडल पदाधिकारी पीयूष सिन्हा, जिला परिषद सदस्य -घाटशिला देवयानी मुर्मू, जिला परिषद सदस्य-पोटका सोनामनी सरदार, जिला परिषद सदस्य-मुसाबनी लखी मार्डी द्वारा दोनों अनुमंडल से प्राप्त कुल 201 दावा अभिलेखों की गहन समीक्षा करते हुए 191 वन पट्टा के दावा को सैद्धांतिक रूप से सहमति प्रदान की गई, वहीं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सुझाव अनुसार 10 वन पट्टा दावा को पुन: अनुमंडल वनाधिकार समिति के पास जांच के लिए भेजने पर सहमति बनी ।
लाभुकों को 8 से 10 डिसमिल की स्वीकृति प्रदान की गई
गौरतलब है कि पिछली बैठक में लाभुकों को 2 और 3 डिसमिल वन पट्टा का प्रस्ताव अनुमंडल स्तर से अग्रसारित करने पर जिला दण्डाधिकारी-सह- उपायुक्त द्वारा पुनर्समीक्षा का निर्देश दिया गया था । समीक्षा में पाया गया कि अनुमंडल वन अधिकार समिति द्वारा पुनर्समीक्षा उपरांत जिला दण्डाधिकारी-सह- उपायुक्त के निर्देशानुसार लाभुकों को 8 से 10 डिसमिल की स्वीकृति प्रदान की गई है, कुछ लाभुकों को 10 डिसमिल से ज्यादा भी वन पट्टा स्वीकृत किया गया है। बैठक में अनुमंडल वन अधिकार समिति, धालभूम से प्राप्त 42 व्यक्तिगत एवं 04 सामुदायिक दावा अभिलेख एवं घाटशिला अनुमंडल से प्राप्त 142 व्यक्तिगत एवं 13 सामुदायिक दावा अभिलेख की समीक्षा की गई।
जिला दण्डाधिकारी-सह- उपायुक्त के निर्देशानुसार वन पट्टा के दावों में व्यवहारिकता की जांच करते हुए लाभुकों को पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया जिससे लोगों को पशुपालन के लिए शेड या थोड़ी सी जमीन पर साग-सब्जी के लिए बाड़ी के लिए भी जगह रहे।
शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.
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