रांची : विभिन्न जन संगठनों के प्रतिनिधियों तथा ग्राम सभा के पारंपरिक ग्राम प्रमुखों ने राज्यस्तरीय कार्यशाला में कहा- झारखंड पेसा नियमावली में व्यापक बदलाव जरूरी 

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रांची के एचआरडीसी सभागार में 21 अगस्त को विभिन्न जन संगठनों के प्रतिनिधियों तथा ग्राम सभा के पारंपरिक ग्राम प्रमुखों ने एक राज्य स्तरीय कार्यशाला में झारखंड सरकार के पंचायत राज विभाग द्वारा जारी झारखण्ड पेसा नियमावली के औपबंधिक प्रारूप का विश्लेषण किया. इस कार्यशाला में रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, लोहरदगा, पश्चिमी एवं पूर्वी सिंहभूम तथा सरायकेला-खरसावां जिले के प्रतिनिधि उपस्थित थे.

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प्रस्तावित नियमावली में निहित कई विसंगतियों को दूर किया जाना जरूरी

दिन भर चली इस कार्यशाला में नियमावली की विभिन्न बिंदुओं पर गहन चर्चा की गयी. नियमावली के विश्लेषण के क्रम में यह बात उभर कर आयी कि प्रस्तावित नियमावली में कई विसंगतियां हैं जिनको दूर किया जाना जरूरी  है.  इन विसंगतियों को दूर नहीं किया गया तो पेसा कानून सिर्फ सजावट की वस्तु मात्र बनकर रह जाएगी. उपस्थित सभा ने यह  निर्णय लिया कि सभी जिलों, जन संगठनों एवं ग्राम सभाओं द्वारा इस विषय पर पंचायती राज विभाग को पत्र लिखा जाएगा. उपस्थित प्रतिनिधियों ने इस बात पर रोष भी व्यक्त किया कि विभाग ने नियमावली बनाने में दस वर्षों से ज्यादा का समय लगाया और जनता को एक छोटी सी विज्ञप्ति के माध्यम से मात्र एक माह का ही समय दिया.

अभी अधिकतर ग्राम-सभाओं को पता नहीं है कि उनके  लिए नियमावली बन भी रही है या नहीं, जबकि होना यह चाहिए था कि प्रत्येक ग्राम सभा को इसकी आधिकारिक सूचना दी जाती. सभा ने यह निर्णय भी लिया कि यदि इस नियमावली को केन्द्रीय पेसा कानून, 1996 के अनुसार ठीक नहीं किया गया तो वे बहिष्कार करने हेतु विवश होंगे और सभी जिलों में इसके विरुद्ध जन आंदोलन शुरू किया जाएगा.

ग्राम सभा के अधिकार पंचायत को हस्तांतरित करने की तिकड़म

कार्यशाला के दौरान नियमावलियों की कई खामियों की पहचान की गयी. यह बात सामने आयी कि जिला स्तर की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए हैं जबकि यह पेसा कानून की एक अपरिहार्य शर्त है. यह बात भी आयी कि ग्राम सभा को मिलने वाले कई अधिकारों को पंचायतों को हस्तांतरित करने की तिकड़म इस नियमावली में नजर आती है. प्रतिभागियों ने चर्चा के बाद यह निष्कर्ष भी निकाला कि ग्रामसभा के कार्य के लिए ढेर सारी समितियों की कोई आवश्यकता नहीं है बल्कि ग्रामसभा की एक कार्यकारिणी समिति द्वारा ही सभी कार्यों को किया जा सकता है. विश्लेषण के क्रम में यह बात सामने आयी कि भू- अधिकार, बाजार प्रबंधन, संस्थानों के नियंत्रण, पारंपरिक नियमों की मान्यता, न्याय प्रशासन, जैसे कई बिंदुओं पर व्यापक सुधार जरूरी है.

प्रतिभागियों ने यह भी पाया कि कई सारे प्रावधानों को दूसरे अधिनियमों पर टाल दिया गया है जबकि पेसा कानून के अनुसार दूसरे अधिनियमों को पेसा कानून के अनुरूप बनाया जाना है.

झारखण्ड पेसा नियमावली में पंचायत राज अधिनियम, 2021….

बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि संविधान के अनुच्छेद 254 की व्यवस्था के अनुसार झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 और पेसा कानून,1996 के बीच अंतर होने की स्थिति में  पेसा कानून, 1996 के प्रावधान ही मान्य होंगे. इस प्रस्ताव को भी पारित किया गया कि नियमावली में जहां-जहां पंचायत राज अधिनियम, 2001 का जिक्र है वहां-वहां पेसा कानून,1996 का जिक्र होना चाहिए क्योंकि यह “झारखण्ड पेसा नियमावली” है. इस बात पर भी जोर दिया गया कि पेसा नियमावली के प्रावधानों के द्वारा सी एन टी एक्ट, एस पी टी एक्ट, विल्किंसन रूल, आदि को बल प्रदान किया जाना चाहिए.

  यहां की पारम्परिक स्वशासन व्यवस्थाओं के अनुकूल हो पेसा नियमावली

इस कार्यशाला का आयोजन “आदिवासी स्वशासन अधिकार मंच ” के तत्वाधान में किया गया. इस मंच के सदस्य लम्बे समय से इस प्रयास में जुटे हुए हैं कि राज्य की पेसा नियमावली में पेसा कानून 1996 के सभी बिंदुओं को समग्रता के साथ शामिल किया जा सके और साथ-साथ यहां की पारम्परिक स्वशासन व्यवस्थाओं के अनुकूल हो । इस कार्यशाला के आयोजन में बिनीत मुंडू, सुषमा बिरुली, सीरत कच्छप, एलीना होरो और राम चंद्र उरांव की प्रमुख भूमिका रही. इस कार्यक्रम में दयामनी बारला, जेरोम जेराल्ड कुजूर, विजय गुड़िया, अलस्टेयर बोदरा, संजीव भगत, रोज खाखा आदि ने भाग लिया.

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Shashank Shekhar

शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.

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