जमशेदपुर: राशन दुकानदारों ने चिपकाया नोटिस अगस्त का राशन हम दे नहीं सकते

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जिले के 1200 पीडीएस दुकानों में से 672 सरकारी राशन दुकानों को अनाज नहीं दिया गया है। इससे 2.50 लाख लाभुक प्रभावित हैं। सरकारी राशन के भरोसे परिवार का पेट भरने वालों के लिए अगस्त का महीना बहुत भारी पड़ रहा है। राशन दुकानदारों ने अपने दुकान पर नोटिस लगा दिया है कि अगस्त का राशन लोगों को नहीं मिलेगा। यह स्थिति खाद्य आपूर्ति के अफसरों की लापरवाही के कारण बनी है। राशन दुकानदारों के मुताबिक, गोदाम से उन्हें बताया जा रहा है कि अगस्त का राशन लैप्स हो गया है। इसके चलते अगस्त का अनाज नहीं मिलेगा।

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इधर, हर दिन राशन दुकानों में गरीबों की भीड़ लग रही है, लेकिन उन्हें मायूस होकर लोगों को लौटना पड़ रहा है। जुलाई में अगस्त महीने का राशन जिन राशन स्टोर में भेज दिया गया है, केवल वहीं राशन का वितरण किया जा रहा है। अफसरों का कहना है कि केंद्र सरकार ने खाद्यान्न का आवंटन पूरे राज्य में रोक दिया है। इससे यह परेशानी उत्पन्न हुई है।

हर दिन दुकानों में हो रहा हंगामा, बचने के लिए नोटिस चिपकाया

ह्यूमपाइप के राशन डीलर सीताराम साटू ने बताया कि एसएफसी गोदाम में चार बार अनाज लाने गए। वहां जानकारी दी गई कि अनाज लैप्स हो गया है। अब हर दिन लोग आ रहे हैं कि उनके घर में अनाज नहीं है। लेकिन हम देने में असमर्थ हैं। हमलोगों ने नोटिस लगा दिया है कि अगस्त का राशन नहीं मिलेगा। इसी तरह निर्मल नगर के राशन डीलर सुरेंद्र साव का कहना है कि हमने तो जिला प्रशासन को जानकारी भी दी है कि गोदाम से ही अनाज नहीं दिया जा रहा है। हर दिन लोग आ रहे हैं चावल, गेंहूं लेने के लिए, लेकिन हम देने में असमर्थ हैं। दुकान में अक्सर हंगामा की स्थिति बनी रहती है।

समायोजन की प्रक्रिया चल रही, फिर होगा वितरण

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आवंटित किए अनाज का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आवंटित होने वाले अनाज में समायोजित किया जाएगा। इसके बाद अनाज का वितरण होगा।
– राजीव रंजन, जिला आपूर्ति पदाधिकारी

यह है कारण

केंद्र सरकार हर माह गरीबों को ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम’ के तहत अनाज का आवंटन देती है, हालांकि, इसके साथ ही कोरोना के समय चल रही ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना’ के तहत भी अनाज का आवंटन किया जा रहा था। इसमें जिले को 9 हजार क्विंटल अनाज अतिरिक्त मिल रहा था। केंद्र ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को दिसंबर में बंद कर दिया। इसके बाद केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत भेजे गए अनाज कोो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनाज में समायोजन करने को कहा था।

लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अफसरों को यह भी नहीं मालूम कि 9 हजार क्विंटल अनाज कहां है? इसके चलते केंद्र सरकार ने अनाज का आवंटन ही रोक दिया है। इससे पीडीएस को अनाज नहीं दिया जा रहा है।

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Nishat Khatoon

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