रांची : केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी, जनविरोधी और राष्ट्रविरोधी नीतियों के खिलाफ ट्रेड युनियनों का महापड़ाव 9 और 10 को

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संयुक्त ट्रेड युनियनों के आह्वान पर मजदूरों का महापड़ाव 9 अगस्त को धनबाद और 10 अगस्त को रांची में राजभवन के समक्ष

संयुक्त ट्रेड युनियनों के आह्वान पर मजदूरों का महापड़ाव 9 अगस्त को धनबाद और 10 अगस्त को रांची में राजभवन के समक्ष किया जाएगा. इस सम्बन्ध में आज एक प्रेस वार्ता आयोजन कर कहा गया कि देश की जनता संकटग्रस्त है। साथ ही देश की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। इसके लिए केंद्र सरकार की मौजूदा नीतियां ही जिम्मेदार है। ये नीतियां न केवल हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बल्कि, हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए भी विनाशकारी साबित हो रही है। अभूतपूर्व बेरोजगारी के साथ- साथ रोजगार की स्थिति और गुणवत्ता में लगातार गिरावट, बेलगाम महंगाई, मौजूदा श्रम कानूनों का घोर उल्लंघन, कॉरपोरेट के हित में नया कानून बनाने की प्रक्रिया, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में लगातार कटौती आदि के कारण आम जनजीवन गहरे संकट में है।

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संवैधानिक और लोकतांत्रिक मानदंडों का हो रहा उल्लंघन

एक तरफ अति अमीरों और कॉरपोरेट को लाभ पहुंचाने की नीतियाँ, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के मौजूदा संकट को और गहरा कर रही हैं, जिसमें राष्ट्रीय मुद्रिकरण पाइपलाइन के तहत राष्ट्रीय संपत्तियों और उद्यमों का निजीकरण, कॉरपोरेट्स को छूट और राहतें शामिल हैं। दूसरी तरफ आय की बढ़ती असमानता, भोजन, दवाओं पर जीएसटी लगाना, पेट्रोलियम उत्पादों पर उच्च उत्पाद शुल्क, स्वास्थ्य और शिक्षा प्रणाली के निजीकरण ने सत्तारूढ़ दल के जनविरोधी चरित्र को उजागर किया है। इन विनाशकारी नीतियों को लागू करने के क्रम में संवैधानिक और लोकतांत्रिक मानदंडों का उल्लंघन किया जा रहा है एवं जनवादी आन्दोलनों को कमजोर करने की मंशा से नफरत की राजनीति एवं बहुसंख्यक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की विभाजनकारी नीति को अपनाया जा रहा है. इन जनविरोधी नीतियों को उजागर करने, “देश बचाओ -जनता बचाओ” के नारा बुलंद करते हुए तथा वैकल्पिक नीतियों की मांगों को लोकप्रिय बनाने के लिए मेहनतकशों के बीच व्यापक जनसंपर्क चलाया गया।

 मांगें

“चार मजदूर विरोधी लेबर कोड को रद्द करना, किसानों के लिए वैधानिक एमएसपी सुनिश्चित करना , विनिवेश और एनएमपी के प्रयासों को समाप्त करना, बिजली संशोधन विधेयक एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति वापस करना,  अनौपचारिक क्षेत्र के कामगार , ठेकेदार कामगार एवं स्कीम वर्करों के लिए कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा , समान काम के लिए समान वेतन, शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार गारंटी तथा मनरेगा की मजबूतीकरण सुनिश्चित करना, पुरानी पेंशन स्कीम लागू करना,  पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क कम करना , मूल्य वृद्धि पर रोक लगाने के साथ-साथ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए अमीर और कॉर्पोरेट पर उच्च कर लगाने तथा  जन सुविधाओं के क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि के मांगों को दोहराया गया”।

मजदूर दिवस पर 1 मई को छुट्टी हो

केंद्र सरकार से उपरोक्त मांगों के अलावा राज्य सरकार के स्तर पर 980 यूनियनों के पंजीकरण के मुद्दे को तत्काल हल करने, न्यूनतम मजदूरी की अनुसूची में सभी श्रेणियों के कामगारों को सूचीबद्ध करने, गिग वर्कर के लिए कानूनी कवरेज का विस्तार करने, पारदर्शिता के साथ श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों वाली संयुक्त समितियों का पुनर्गठन, कल्याण बोर्डों की निधियों का पारदर्शी संचालन तथा एन.आई.एक्ट के तहत मजदूर दिवस पर 1 मई को छुट्टी जैसी मांगें रखी गईं।

इस प्रेस वार्ता को एटक के महासचिव अशोक यादव, सीटू के कार्यकारी अध्यक्ष बबन सिंह, एकटू शुभेंदु सेन इंटर के जिला अध्यक्ष अर्चना सीटू के संयुक्त महासचिव आरती सिंह एक्टू के प्रदेश सचिन सचिन भुवनेश्वर केवट सीटू के अनिर्बन बॉस प्रतीक मिश्रा के मल सिंह कनक चौधरी निर्माण सेक्टर के भीम साहू कर्मचारी महासंघ के गोपाल शरण सिंह महेश सांवरिया और एटक के अजय सिंह आदि मुख्य रूप से संबोधित किया।

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Shashank Shekhar

शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.

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