लैंड स्कैम के आरोपी रांची के पूर्व DC छवि रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गयी है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। आज शनिवार को रांची PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ़ मनी लाउंड्रिंग एक्ट) की स्पेशल कोर्ट में इस मामले की सुनवाई पूरी हो गयी. छवि रंजन की ओर से अधिवक्ता अभिषेक चौधरी और अभिषेक सिंह ने बहस करते हुए कहा, सिर्फ मौखिक बयान के आधार पर उन्हें आरोपी बनाया गया है। उन्हें जमानत मिलनी चाहिए क्योंकि अब तक उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। ईडी की ओर से उपस्थित विशेष लोक अभियोजक रमित सत्येंद्र ने अपनी बहस में कहा कि लैंड स्कैम के प्रमुख अभियुक्त छवि रंजन ही हैं। प्रमुख आरोपी होने की वजह से ही उन्हें बेल नहीं दी जानी चाहिए। दोनों पक्ष की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
कैसे शुरू हुई जांच
ईडी ने जमीन घोटाले की जांच रांची के तत्कालीन आयुक्त नितिन मदन कुलकर्णी की रिपोर्ट के आधार पर शुरू कर दी। सेना के कब्जे वाली जमीन के सिलसिले में जांच कर आयुक्त ने रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। इस जांच रिपोर्ट में स्पष्ट था कि फर्जी नाम और पता के आधार पर सेना की जमीन पर कब्जा किया गया।
चार मई को छवि रंजन की हुई थी गिरफ्तारी
आर्मी जमीन घोटाला मामले में चार मई को आइएएस छवि रंजन को गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने 13 अप्रैल को छवि रंजन सहित 18 लोगों के 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसके बाद 14 अप्रैल को फर्जी रैयत प्रदीप बागची, बड़ागाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद सहित सात आरोपित गिरफ्तार हुए थे। इस मामले के दो और आरोपी कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल और जगतबंधु टी इस्टेट के मालिक दिलीप घोष को सात जून की देर रात गिरफ्तार किया गया था। जिन्हें आज रिमांड अवधि पूरी होने के बाद होटवार जेल भेज दिया गया है।
कैसे हुआ था आर्मी लैंड स्कैम का खुलासा
सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की खरीद-बिक्री में फर्जीवाड़ा का खुलासा सबसे पहले आयुक्त की जांच रिपोर्ट में हुआ था। रिपोर्ट में यह बात सामने आयी थी कि प्रदीप बागची नामक व्यक्ति ने फर्जी रैयत बनकर जगत बंधु टी इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक दिलीप कुमार घोष को उक्त जमीन बेची है। जमीन की खरीद-बिक्री के लिए रजिस्ट्री में प्रदीप बागची ने जिन होल्डिंग नंबर से संबंधित दो अलग-अलग कागजातों को लगाया था, वह जांच में फर्जी मिले थे।
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