झारखंड :नए सॉफ्टवेयर का ट्रायल सफल, अब पास होंगे नक्शे

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नगर निगम और आरआरडीए ने 400 से अधिक भवनों के नक्शे आर्किटेक्ट को वापस कर दिए हैं। अब आर्किटेक्ट को अपने लॉग-इन में नए सॉफ्टवेयर के अनुसार नक्शाें को ऑटो रन कराकर जमा करने होंगे। नक्शा जमा होने के बाद नए फ्लो चार्ट के अनुसार उसे स्वीकृति दी जाएगी।

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इधर, नक्शा वापस आने के बाद सभी आर्किटेक्ट की व्यस्तता बढ़ गई है। अधिकतर आर्किटेक्ट नक्शा में सुधार कर नए सॉफ्टवेयर के अनुसार उसे जमा करने में लग गए हैं। निजी घर बनाने के लिए जिन्होंने नक्शे जमा कि​ए थे, उन्होंने भी नक्शाें में सुधार कराकर जमा कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

मालूम हो कि नक्शा पास करने में पैसों के लेन-देन का मामला सामने आने के बाद हाईकोर्ट ने पिछले साल एक दिसंबर से नक्शा पास करने पर रोक लगा दी थी। मई-2023 में सरकार द्वारा दाखिल किए गए जवाब के बाद रोक हटा ली गई। वहीं सूडा द्वारा सॉफ्टवेयर को अपडेट करने में करीब ढाई माह लग गए। पिछले एक सप्ताह से सॉफ्टवेयर का ट्रायल चल रहा था, जो सफल रहा। इसके बाद नक्शा पास करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

कार्यालय पहुंचे आवेदक

कागजात में यदि कोई परेशानी तो वह पहले दूर की जाएगी

नगर निगम-आरआरडीए द्वारा भवन का नक्शा पास किए जाने की सूचना के बाद मंगलवार को दर्जनों आवेदक निगम कार्यालय पहुंचे। उन्होंने नक्शा शाखा की जानकारी लेकर वहां के पदाधिकारियों से मिलने का प्रयास किया। कर्मचारियों ने बताया कि अब कार्यालय आने की जरूरत नहीं है। आर्किटेक्ट ही अपडेट बता देंगे। नक्शा स्वीकृत होने की सूचना भी मोबाइल पर एसएमएस से मिल जाएगी। घर बैठे नक्शा पास होगा। अगर जमीन के कागजात में किसी तरह की परेशानी आती है तो वह भी पहले ही दूर होगी।

फ्लो चार्ट की खासियत

30 दिनों में हर हाल में कर देना है नक्शे का निपटारा

हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने नक्शा पास करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए जो फ्लो चार्ट सौंपा है, उसके अनुसार निजी तीन मंजिले भवन का नक्शा पांच स्टेप में पास होगा। वहीं बहुमंजिली भवन का नक्शा छह स्टेप में स्वीकृत किया जाएगा। छोटे भवन का नक्शा टाउन प्लानर स्तर से और बहुमंजिली का नक्शा निगम प्रशासक स्तर से स्वीकृत होगा। 30 दिनों के अंदर नक्शे का निपटारा हर हाल में करना है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 30 दिनों के अंदर नक्शा स्वीकृत होगा।

अफसर-कर्मी की भूमिका खत्म 

पहली बार नक्शा स्वीकृत करने की प्रक्रिया में अपर प्रशासक या उप प्रशासक की कोई भूमिका नहीं होगी। पहले यहीं पर आकर अधिकतर नक्शा फंसता था। इसी का फायदा उठाकर बिचौलिए मोटी रकम की वसूली करते थे। अब किसी कर्मी से मिलने की जरूरत नहीं होगी।

इधर, जमीन-फ्लैट की नई दर सॉफ्टवेयर में नहीं, बंद रही रजिस्ट्री

रांची के तीनों शहरी निबंधन कार्यालयों में मंगलवार को जमीन-फ्लैट की रजिस्ट्री बंद रही। सॉफ्टवेयर में जमीन-फ्लैट की नई दर अपलोड नहीं होने से कहीं भी निबंधन का काम नहीं हुआ। देर शाम तक एनजीडीआरएस के पोर्टल पर नया रेट अपलोड किया गया। अब बुधवार से रजिस्ट्री का काम शुरू होने की संभावना है। मालूम हो कि नई दर एक अगस्त से लागू हो गई है। अब नई दर पर ही रजिस्ट्री होगी।

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Nishat Khatoon

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