केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लड़कियों के विवाह के लिए न्यूनतम आयु 18 साल से बढ़ाकर पुरुषों के बराबर 21 साल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने पर विरोध के स्वर उठने शुरू हो गए.
समाज पर होगा बुरा असर
उत्तर प्रदेश के कुछ खाप नेताओं ने केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए कहा है कि इससे समाज पर बुरा असर होगा और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वृद्धि होगी. उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को लड़कियों के विवाह के लिए न्यूनतम आयु को मौजूदा 18 साल से बढ़ाकर पुरुषों के बराबर 21 साल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. सरकार की ओर से संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में इससे संबंधित बाल विवाह निषेध अधिनियम-2006 में संशोधन के लिए विधेयक लाए जाने की संभावना है.
कालखांडे खाप के प्रमुख चौधरी संजय कालखांडे ने कहा कि लड़कियों की विवाह की आयु बढ़ाने के फैसले का ‘बुरा’ असर समाज पर पड़ेगा. उन्होंने कहा कि युवाओं की आज प्रौद्योगिकी (सोशल) तक पहुंच होने के कारण से यहां तक कि 14 साल की लड़की भी विवाह के लिए पर्याप्त परिपक्व होती है. इसी तरह गठवाल खाप ने प्रमुख बाबा श्याम सिंह ने कहा कि न्यूनतम आयु बढ़ाने के फैसले का परिणाम महिलाओं के प्रति अपराध में वृद्धि के रूप में हो सकता है.
महिलाओं के प्रति बदले हमारा नज़रिया
खाप नेताओं के कहने का तात्पर्य यह है कि अपेक्षाकृत विलम्ब से विवाह होने की हालत में लड़कियों को समाज के कथित उद्दंड तत्वों की बुरी नज़रों और गलत हरकतों का सामना करना पड़ सकता है. यह तो सामाजिक सुधारों का सवाल है. इसका उम्र बढाने या घटाने से कोई ताल्लुक नहीं है. जब तक महिलाओं के प्रति हमारा नज़रिया नहीं बदलेगा, महिलाओं के खिलाफ़ अप्रिय घटनाएं रोकी नहीं जा सकतीं. खैर, देखना यह दिलचस्प होगा, कि सरकार का इस विषय पर रूख क्या होता है. हालांकि खिलाफत होती है आमतौर पर, मगर प्रश्न यह है कि मसला क्या है ?
शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.
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