झारखंड सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से शामिल 65.34 लाख लाभुक परिवारों काे अगस्त से प्रतिमाह एक रुपए में एक किलो चना दाल देगी। खाद्य आपूर्ति विभाग ने नेशनल एग्रीकल्चर काे-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (नेफेड) से दाल खरीदने का फैसला किया है। चना दाल की खरीदारी के लिए खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय ने रिवर्स ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपूर्तिकर्ता के चयन दाे बार टेंडर निकाला। लेकिन आपूर्तिकर्ता नहीं मिला। विभाग काे नेफेड से दाल खरीदने के लिए राज्य मंत्रिमंडल की सहमति लेनी हाेगी।
नेफेड की ओर विभाग काे प्रस्ताव भी मिल चुका है। नेफेड द्वारा आपूर्ति किए गए चना दाल की गुणवत्ता जांचने करने के लिए खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय मान्यता प्राप्त लैब से जांच कराएगा। जांच पूरी होने के बाद प्रखंडाें में स्थित राज्य खाद्य निगम के गोदामों में चना दाल को डोर स्टेप डिलिवरी के माध्यम से जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को आपूर्ति की जाएगी। चना दाल का वितरण दुकानदारों द्वारा ई-पॉश मशीन के माध्यम से होगा। राशन दुकानदार प्रति किलोग्राम एक रुपए लाभुक से लेगा। यह राशि दुकानदार की कमीशन होगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार जन वितरण प्रणाली दुकानदार को कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं करेगी।
पिछले साल नहीं दी गई लाभुकाें काे दाल
वर्ष 2022-23 में खाद्य एवं उपभोक्ता निदेशालय ने चना दाल की आपूर्ति के लिए टेंडर निकाला था। बाजार दर से अधिक दर कोट करने के कारण समिति ने टेंडर रिजेक्ट कर दिया। दूसरे टेंडर में भी दर 88.25/ रुपए प्रति किलोग्राम मिला। इस टेंडर को भी बाजार दर से अधिक पाए जाने के कारण अस्वीकृत कर दिया। इस कारण 2022-23 में चना दाल का वितरण लाभुकों को नहीं किया जा सका। नेफेड के प्रस्ताव में चना दाल की दर बाजार दर से कम है।
नेफेड से दाल खरीदने पर 98 करोड़ की बचत
नेफेड से दाल खरीदने पर सरकार को आर्थिक बचत भी होगी। लाभुकों को दाल देने के लिए राज्य सरकार काे 436 कराेड़ रुपए खर्च करना पड़ेगा। इससे सरकार काे खुले बाजार की निविदा के मुकाबले करीब 98 कराेड़ रुपए की हर साल बचत हाेगी। खुले बाजार से निविदा करने पर सरकार काे एक साल में करीब 534 कराेड़ रुपए खर्च करना पड़ता।
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