रांची : हेमंत सरकार ने पारा शिक्षकों की मांग को लेकर बड़ा फैसला लिया है. शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और पारा शिक्षकों के बीच हुए बैठक में कई मुद्दों पर फैसले लिए हैं. जिसके बाद राज्य में पारा शिक्षक अब सहायक अध्यापक कहलायेंगे. इसके अलावा उनकी अवधि विस्तार कर 60 साल किया गया. इसके अलावा सरकार ने पारा शिक्षकों को मेडिकल सेवा भी दिया जाएगा. इसके संबंध में अब कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा.
जिसे आगामी एक जनवरी 2022 से लागू किया जा सकता है. इस नियमावली के ड्राफ्ट पर मंगलवार को राज्य के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने पारा टीचर्स के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की. सरकार ने स्पष्ट किया है कि तकनीकी वजहों से इनके लिए पे.स्केल लागू नहीं होगा, लेकिन नई सेवा शर्त नियमावली के अनुसार टीचर एलिजिब्लिटी टेस्ट पास करने वाले ऐसे शिक्षकों को मिलने वाली मानदेय राशि में एकमुश्त 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जायेगी.
जिन शिक्षकों ने टेट परीक्षा पास नहीं की है, उनका मानदेय 40 प्रतिशत बढ़ेगा. टेट परीक्षा पास नहीं करने वाले पारा टीचर्स के लिए चार बार आकलन परीक्षा आयोजित की जायेगी. इसमें पास करने के बाद उनके मानदेय में अलग से 10 फीसदी बोनस के रूप में बढ़ोतरी होगी. पारा शिक्षकों का पदनाम भी बदल दिया जायेगा. नई नियमावली के अनुसार इन्हें नियोजित शिक्षक के रूप में जाना जायेगा. नियमावली ड्राफ्ट के अनुसार आकलन परीक्षा पास करने के लिए सामान्य श्रेणी के पारा शिक्षकों को 40 फीसदी और रिजर्व श्रेणी के पारा शिक्षकों को 30 फीसदी अंक लाना होगा.
News by Sanu Sarkar
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