सतर्कता निदेशालय ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के नवीनीकरण में नियमों के उल्लंघन को लेकर पीडब्ल्यूडी के सात अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई। जीर्णोद्धार में शामिल मुख्य अभियंताओं और लोक निर्माण विभाग के अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं। जवाब देने के लिए उनके पास 15 दिन का समय है।
नोटिस में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की जरूरत के मुताबिक इंटीरियर की ड्राइंग में बदलाव किया गया, जिसके परिणामस्वरूप कुल किए गए काम और नवीनीकरण के लिए स्वीकृत राशि में विचलन हुआ। इसमें कहा गया है कि पुराने ढांचे को बिना सर्वेक्षण रिपोर्ट के ध्वस्त कर दिया गया था और पीडब्ल्यूडी द्वारा निर्मित नए भवन के लिए किसी भवन योजना को मंजूरी नहीं दी गई थी। नोटिस विशेष सचिव वाईवीवीजे राजशेखर द्वारा जारी किए गए थे।
दिलचस्प बात यह है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तुरंत बाद राजशेखर के खिलाफ दिल्ली में लोक सेवकों का नियंत्रण चुनी हुई सरकार को देने के आदेश के तुरंत बाद कार्रवाई की थी। नोटिसों का जवाब देते हुए, दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि यह सच्चाई को सामने लाने में काफी मदद करेगा। उन्होंने कहा, “वह दिन दूर नहीं जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद जांच का सामना करेंगे।”
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