झारखंड सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। राज्य के हर राशन कार्ड धारियों को अनाज के साथ दो-दो फलदायी पौधा भी दिया जाएगा। जिसे वे अपने घर और खेत में लगाकर उसकी देखभाल करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को रांची में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में यह निर्देश दिया। सीएम विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव की उपस्थिति में जिलों के उपायुक्तों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस योजना से न केवल ग्रामीणों की आय बढ़ेगी बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक कदम होगा
बिरसा हरित ग्राम योजना से गांवों को हरा भरा बनाने का प्रयास
हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार की ‘बिरसा हरित ग्राम’ योजना भी गांवों को हरा-भरा बनाने में प्रभावी होगी। उन्होंने कहा कि इस योजना को वरिष्ठ नागरिकों और बुजुर्गों के उन्नयन के लिए 9,538 ग्राम पंचायतों में क्रियान्वित किया जा रहा है।
पलायन रोकने के लिए हर पंचायत में पांच योजनाएं
रोजगार की तलाश में ग्रामीण इलाकों से लोगों के पलायन पर चिंता व्यक्त करते हुए सोरेन ने कहा कि हर पंचायत में कम से कम पांच योजनाओं का संचालन किया जाए। इन्हें प्राथमिकता के साथ लागू करें ताकि मजदूरों को अपने गांव में ही रोजगार मिल सके। बताया गया है मनरेगा के तहत रोजगार सृजित करने के वास्ते राज्य के 4,153 पंचायतों में विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रही है।
हर महीने स्कूल में स्पोर्ट्स डे का आयोजन
खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यालयों में महीनें में एक दिन स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाय और इस दिन विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन हो। उन्होंने दिव्यांग बच्चों के लिए भी इस तरह की खेल योजना बनाने का निर्देश दिया।
प्रज्ञा केंद्रों की संख्या 20 हजार से बढ़ाकर 35 हजार करें
पंचायती राज विभाग की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रज्ञा केंद्रों की संख्या मौजूदा 20 हजार से बढ़ाकर अगले 35 हजार करें और तीन महीने में सुनिश्चित करें कि इन केंद्रों में बिजली, पेयजल, जेनरेटर, इंटरनेट और सुरक्षा सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध हो।
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