जमशेदपुर : झारखण्ड सरकार द्वारा लाई गई नई नियोजन नीति और कुछ जिलों में OBC आरक्षण समाप्त करने के विरोध में आक्रोश रैली और मुख्यमंत्री का पुतला दहन

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नीति अविलम्ब संशोधित नहीं होती है तो झारखंड में आंदोलन तेज किया जाएगा

झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी की ओर से 3 अप्रैल को नई नियोजन नीति के खिलाफ एक आक्रोश रैली निकाली गई. इस दौरान साकची गोल चक्कर में  शाम 4 बजे मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया और ’60-40 नाय चलतो’, ‘नियोजन नीति अविलंब आपस लो’ का नारा लगाते हुए सरकार को चेताया गया कि अगर यह नीति अविलम्ब संशोधित नहीं होती है तो आगे झारखंड में आंदोलन तेज किया जाएगा.

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झारखंडी बेरोजगार युवाओं में बहुत आक्रोश है

झारखंड सरकार द्वारा हाल ही में जो नई नियोजन नीति लाई गई है, उसमें 60-40 के फार्मूला को अपनाया गया है और उसके साथ-साथ जिले के आरक्षण रोस्टर को भी हाल ही में जारी किया गया है। साथ ही SSC द्वारा दो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं, जिस नोटिफिकेशन में साफ-साफ पता चल रहा है कि झारखंड के लिए 60% रिजर्व किया गया है और बाकी के 40% सारा भारतवर्ष के लिए खोल दिया गया है और इसीलिए इस नीति को लेकर झारखंडी बेरोजगार युवाओं में बहुत आक्रोश है और वे पूरे जोर-शोर से इसका विरोध कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री का पुतला दहन

इसी क्रम में आज पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी की ओर से एक विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में छात्र साकची आम बगान में जुटे और वहां से एक रैली के रूप में नियोजन नीति के विरोध में नारा लगाते हुए साकची गोलचक्कर पहुंचे और वहां पर रैली एक छोटा सा सभा में तब्दील हो गई उसके बाद मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। इसमें मुख्य रूप से उपस्थित युधिष्ठिर कुमार ने कहा कि झारखंड सरकार जब सत्ता में आई थी तो बहुत बड़े-बड़े वादे किए थे, तब वह मात्र 3 महीने का समय लिए थे, परंतु आज दुर्भाग्य की बात है कि साढ़े 3 साल बीत जाने के बावजूद न नियोजन नीति बनी, न ही नियुक्तियां हुई। आज झारखंड सरकार युवाओं के साथ धोखा देने का काम किया है।

केंद्र से प्रावधान है कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए

सभा में उपस्थित बलराम बेरा ने कहा कि झारखंड में जो जिला बार आरक्षण रोस्टर जारी हुआ है, उसमें में कुछ जिलों में ओबीसी के आरक्षण को ही समाप्त कर दिया गया है, जबकि केंद्र से प्रावधान है कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए, परंतु झारखंड सरकार द्वारा जारी किया गया रोस्टर में ऐसे 8 जिलों में ओबीसी के आरक्षण को शून्य कर दिया गया है और बाकी जिलों में ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं के बराबर है। संगठन इसका पुरजोर विरोध करता है और सरकार से अविलम्ब मांग करता है कि वह 60-40 नीति को अविलंब वापस ले और उसमें तुरंत संशोधन कर नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू करे और ओबीसी रिजर्वेशन में सरकार द्वारा जो त्रुटियाँ हुई हैं, उनका जल्द से जल्द संशोधन किया जाय।

इस मौके पर विक्रम गिरी, शामल पतित पावन कुईला, गिरीश महतो राजदेव सिंह, सुनील कुमार,

संगठन की मांगें

1.60:40 अविलम्ब वापस लिया जाय।

2.90:10 के आधार पर नियोजन नीति लागू किया जाय।

3. जातीय जनगणना के बाद आरक्षण रोस्टर लागू किया जाय।

4. सस्कार झारखंडी हित में नियोजन नीति लागू की जाय।

5. आरक्षण रोस्टर में OBC का आरक्षण जल्द से जल्द सुधार किया जाय।

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Shashank Shekhar

शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.

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