
आगामी 27 मार्च को झारखंड कैबिनेट की मीटिंग होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसकी अध्यक्षता करेंगे। 27 मार्च को प्रोजेक्ट भवन सभागार में होने वाली इस अहम मीटिंग में राज्य में विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं पर चर्चा के बाद अहम फैसले लिए जाएंगे। गौरतलब है कि मीटिंग दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगी। बता दें कि पिछली कैबिनेट मीटिंग में राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने 60:40 पर आधारित नियोजन नीति को पारित कराया था। हालांकि, उक्त नियोजन नीति का झारखंड के युवाओं द्वारा विरोध किया जा रहा है।
ओलावृष्टि से त्रस्त किसानों को राहत की उम्मीद
गौरतलब है कि झारखंड में 15 मार्च से बदले मौसम के दौरान आंधी और ओलावृष्टि की वजह से रबी फसलों को नुकसान पहुंचा है। सब्जियों की खेती भी प्रभावित हुई है। झारखंड में पहले से ही सुखाड़ का दंश झेल रहे किसानों के लिए कैबिनेट की मीटिंग में कोई अहम ऐलान किया जा सकता है। पिछले दिनों कृषि मंत्रालय ने सभी जिलों में उपायुक्तों को ओलावृष्टि की वजह से रबी फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने का निर्देश दिया था।
पेयजल एवं जल संरक्षण की नई योजनाएं
23 मार्च को झारखंड विधानसभा का बजट सत्र समाप्त हुआ। इसमें गर्मी के मौसम के आगमन को देखते हुए पेयजल एवं जल संरक्षण को लेकर विधायकों द्वारा कई सवाल पूछे गए थे। वैसे जिलों में जहां भूजल स्तर काफी नीचे है, वहां के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का ऐलान किया जा सकता है।
नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है
नई नियोजन नीति आने के बाद से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद जगी है। जेएसएससी और जेपीएससी द्वारा कई नियुक्तियां लंबित है। दिसंबर में हेमंत सोरेन सरकार द्वारा फरवरी 2020 में लाई गई नियोजन नीति रद्द कर दी गई थी। तब 13 हजार से ज्यादा पदों पर होने वाली नियुक्तियां रद्द हो गई थी। उम्मीद है कि कैबिनेट की मीटिंग में नियुक्तियों को लेकर कोई अहम फैसला हो।

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