किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रस्ताव को लेकर कुछ आशंकाएं हैं. बुधवार को दो बजे बैठक में इन सब विषयों पर चर्चा होगी. राकेश टिकैत ने कहा- “सरकार ने प्रस्ताव भेजा था कि वे हमारी मांगों पर सहमत हैं और हमें अपना आंदोलन वापस ले लेना चाहिए. लेकिन सरकार का प्रस्ताव स्पष्ट नहीं हैं.”
उन्होंने कहा कि सभी चीजों का हल निकलने तक कोई घर नहीं जा रहा है. दूसरी ओर बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि उन्होंने सरकार के प्रस्ताव पर स्पष्टीकरण मांगा है और बुधवार को फिर इस मुद्दे पर बैठक होगी. किसान नेताओं ने कहा कि पहली बार सरकार ने लिखित प्रस्ताव भेजा है.
केंद्र सरकार ने आंदोलन कर रहे किसानों को उनकी मांगों को लेकर लिखित आश्वासन दिया है. इन आश्वासनों में एमएसपी यानि न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए क़ानूनी गारंटी भी शामिल है. केंद्र सरकार ने किसान संगठनों से कहा है कि वो एमएसपी के मुद्दे पर एक समिति का गठन करेगी. इस कमेटी में केंद्र और राज्यों के अधिकारी रहेंगे. साथ ही विशेषज्ञों और संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा. हालाँकि किसान नेताओं को लगता है कि सरकार उन संगठनों को भी इस कमेटी में शामिल करेगी, जो कृषि क़ानून को सही मानते थे. अब देखना यह है कि आगे का परिदृश्य क्या बनता है ?
शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.
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