जमशेदपुर: ‘मरीजों के अधिकार और पारदर्शिता अधिनियम 2017’ पर चर्चा

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झारग्राम जिला प्रशासन और जिला स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से पश्चिम बंगाल नैदानिक ​​स्थापना नियामक आयोग (WBCERC) की एक बैठक आयोजित की गई। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) असीम कुमार बनर्जी, सचिव अरशद हसन वारसी, सदस्य माधवी दास, जिलाधिकारी सुनील अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक अरिजीत सिन्हा और मुख्य चिकित्सा अधिकारी (स्वास्थ्य) डॉ भुवन चंद्र हंसदा उपस्थित थे।

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सिद्धू कानू हॉल में निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम और पैथोलॉजी सेंटरों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करते हुए डब्ल्यूबीसीईआरसी के अध्यक्ष असीम कुमार बनर्जी ने चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष जोर देते हुए कहा कि रोगियों की स्वास्थ्य देखभाल में सर्वांगीण सुधार एक महत्वपूर्ण कारक है।

उन्होंने ‘मरीजों के अधिकार और पारदर्शिता अधिनियम 2017′ के दिशा-निर्देशों पर प्रकाश डाला।’ अस्पतालों, नर्सिंग होम, पैथोलॉजिकल लैब और अन्य स्वास्थ्य देखभाल इकाइयों के प्रतिनिधियों ने अपनी स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के वितरण के दौरान आने वाली समस्याओं और अन्य बाधाओं के बारे में बताया।

‘मरीजों के अधिकार और पारदर्शिता अधिनियम 2017’

चर्चा के दौरान, WBCERC के अध्यक्ष ने बताया कि ‘मरीजों के अधिकार और पारदर्शिता अधिनियम 2017′ को भारत के एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल में लॉन्च होने के बाद से लागू किया गया है, क्योंकि कानून ने पूरे राज्य में निजी स्वास्थ्य क्षेत्र नियामक के रूप में काम किया है। “विभिन्न शहरी क्षेत्रों में, सटीक रूप से कोलकाता और आस-पास के क्षेत्रों में लोग आयोग के बारे में जानते हैं और इस प्रकार, शिकायत दर्ज करते हैं। लेकिन अन्य पिछड़े जिलों में आयोग के बारे में जानकारी का अभाव है।

कार्यालय न होने की स्थिति में जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय से कार्य सम्पादित किया जा रहा है।’ बैठक में लिए गए निर्णय, WBCERC के बारे में विस्तृत जानकारी जल्द ही हर नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक और पैथोलॉजिकल सेंटरों में डिस्प्ले बोर्ड पर लगेगी 24 x 7 हेल्पलाइन सेवा शुरू की जाएगी जिससे आम लोगों को चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी I

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Nishat Khatoon

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