जमशेदपुर : माकपा ने प्रस्तावित वित्तीय बजट 2023-24 के खिलाफ मनाया विरोध सप्ताह 

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जन विरोधी बजट प्रस्ताव के खिलाफ विरोध तेज  करने की अपील

साकची स्थित बिरसा चौक परआज 28 फरवरी को आयोजित नुक्कड़ सभा के माध्यम से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) द्वारा प्रस्तावित केंद्रीय बजट 2023 के खिलाफ, देशव्यापी “विरोध सप्ताह कार्यक्रम” का समापन किया गया। 22 फरवरी से पिछले सात दिनों के दौरान पूरे पूर्वी सिंहभूम जिले में  संबंधित कमेटियों द्वारा कई ब्लॉक स्तरीय विरोध कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज की नुक्कड़ सभा में वक्ताओं ने केंद्रीय बजट-2023 को बड़ी पूंजी को तुष्ट करने वाला तथा आमजनता विरोधी करार देते हुए मेहनतकश एवं प्रगतिशील देशप्रेमी जनता से,  रोजगार सृजन में गैर प्रतिबद्ध तथा जन कल्याणकारी योजना एवं सब्सिडी में  भारी कटौती करने वाले जन विरोधी बजट प्रस्ताव के खिलाफ विरोध तेज  करने की अपील की।

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आम जनता के खिलाफ एक शैतानी साजिश-कॉ. जेपी सिंह

माकपा के जिला सचिव कॉ. जेपी सिंह ने बताया कि प्रस्तावित केंद्रीय बजट 2023, दरअसल आम जनता के खिलाफ एक शैतानी साजिश मात्र है, मिसाल के लिए , वर्तमान वित्तीय वर्ष में  खाद्य , उर्वरक और ईंधन पर सब्सिडी के तहत जो खर्च अनुमानित हैं , उससे प्रस्तावित बजट 2023-24 में 1.47 लाख करोड़ रुपए की भारी कटौती की गई है। इसलिए अगले वित्तीय वर्ष के दौरान अनाज, उर्वरक और एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में वृद्धि अपरिहार्य हैं। बेरोजगारों को थोड़ी बहुत राहत देने वाली मनरेगा के लिए आवंटन में 33 फ़ीसदी की कटौती कर दी गई है। इसके अलावा ग्रामीण आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन , बाल विकास कार्यक्रम, आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन,  जैसी कई कल्याणकारी योजना में कटौती की गई है । अधिकतम संख्या में रोजगार सृजित करने वाले सूक्ष्म उद्योगों के लिए कोई समर्पित प्रोत्साहन या सुरक्षा उपाय नहीं किए गए हैं।

आय दोगुनी करने का केंद्र सरकार का दावा खोखला-लोटन दास

कॉ. नागराजू ने कहा कि तथाकथित अमृत काल का पहला बजट लोगों के लिए जहरीला साबित हुआ है । आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना , सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में निवेश आवंटन , श्रम संबंधी परियोजनाओं , पेंशन मद आदि में भारी कटौती की गई है। कॉ. लोटन दास ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने का केंद्र सरकार का दावा हकीकत में एक बड़ा धोखा साबित हुआ है, एमएसपी के लिए प्रतिबद्ध न रहने के अलावा, इस बजट ने कृषि क्षेत्र में आवंटन में भारी कमी करके आपराधिक कृत्य किया गया है। बजट प्रस्तावों में सब्सिडी में कटौती के अलावा किसान सम्मान निधि, फसल बीमा जैसी योजनाओं में या तो कटौती की गई है या अपर्याप्त निधि आवंटन के प्रस्ताव किए गए हैं।

इस बजट में जनता कहां है ?-कॉ. विश्वजीत

कॉ. मजूमदार ने आरोप लगाया कि बजट प्रस्ताव में आदिवासियों के हितों की न सिर्फ अनदेखी की गई है बल्कि तथाकथित कल्याण के नाम पर दरबारी कारपोरेट द्वारा धन की लूट के दरवाजे खोल दिए गए हैं। कॉ. विश्वजीत ने बजट प्रस्ताव पर सवाल उठाते हुए कहा कि  इस बजट में जनता कहां है ? उन्होंने बजट प्रस्तावों की आलोचना करते हुए कहा कि बजट का फोकस पूंजीगत व्यय को बढ़ाने पर है, पिछला अनुभव इस बात की पुष्टि करता है कि इससे बमुश्किल गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजित होता है, बल्कि यह देशी और विदेशी दोनों पूंजीपति मित्रों के पोषण के बाद आम जनता पर नगण्य “रिसाव- प्रभाव” मात्र  दिया करता है।

दूसरी ओर यदि बजट प्रस्ताव अधिकांशतया सामाजिक व्यय के लिए लक्षित होते तो आम जनता के जीवन स्तर में सुधार के अलावा गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजन के  साथ-साथ भुगतान संतुलन के चालू खाते की मौजूदा संकटजनक स्थिति में भी अनुकूल प्रभाव होती।

आवश्यक वस्तुओं पर से GST वापस ले केन्द्र सरकार-कॉ. गुप्तेश्वर

कॉ. गुप्तेश्वर ने, राजस्व संग्रह में इजाफा करने के लिए  कॉरपोरेट घरानों को टैक्स में दी जा रही छूट को वापस लेने, बड़े अमीरों की आमदनी और उनके स्थाई संपत्ति पर टैक्स लगाने तथा रोजगार सृजन के लिए आधारभूत परियोजनाओं में निवेश में बढ़ोतरी , बढ़ी हुई मजदूरी दर के साथ मनरेगा के लिए ज्यादा फंड उपलब्ध कराने एवं जरूरतमंद जनता के  लिए नि:शुल्क अनाज के साथ अनुदानित दर पर अनाज  दिए जाने के साथ-साथ महंगाई रोकने के लिए खाद्य पदार्थ एवं दवाइयों समेत सभी आवश्यक वस्तुओं पर से GST वापस लेने जैसे मांगों को दोहराते हुए वक्तव्य रखा ।

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Shashank Shekhar

शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.

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