छात्रों पर केस होने के कारण नामांकन रद्द करने का निर्णय उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है-सोहन महतो

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कोल्हान विश्वविद्यालय के एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में वैसे छात्र-छात्राएं, जिन पर कोई केस किया गया होगा, नामांकन रद्द कर दिया जाएगा और उन्हें दोबारा दाखिला नहीं दिए जाने का निर्णय छात्रों के संवैधानिक अधिकारों का हनन है। ये बातें AIDSO के कोल्हान विश्वविद्यालय प्रभारी सोहन महतो ने कही.

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उन्होंने कहा कि इस प्रकार का निर्णय, वह भी एकेडमिक काउंसिल में लिया जाना, काउंसिल की गरिमा को धूमिल करता है। यह विश्वविद्यालय की एक महत्वपूर्ण समिति है. एकेडमिक काउंसिल विश्वविद्यालय के विभिन्न निकायों के शिक्षण, शोध तथा भावी कार्यक्रमों, छात्रों शिक्षकों, कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय करने का निकाय है। ऐसे में एकेडमिक काउंसिल द्वारा इस प्रकार से शिक्षा और छात्र विरोधी निर्णय सरासर गलत है. यह निर्णय छात्रों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है. छात्र आंदोलन को दबाने का यह एक प्रयास भी है. देश में आजादी आंदोलन के दौरान भी हजारों लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए थे, परंतु उस समय उन्हें शिक्षा से वंचित नही किया गया. इस निर्णय को अविलंब वापस लेना चाहिए, अन्यथा इस निर्णय के खिलाफ AIDSO व्यापक तौर पर आंदोलन करेगा.

उक्त जानकारी AIDSO जमशेदपुर की कार्यालय सचिव सुमन मुखर्जी ने दी.

Shashank Shekhar

शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.

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