झारखंड के किसानों के लिए अच्छी खबर है. राज्य में किसानों से धान की खरीद 15 दिसंबर से शुरू होगी. विभिन्न प्रखंडों में लैम्पस पैक्स में धान की खरीददारी शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं. इस बार किसानों द्वारा बेचे जाने वाले धान की कुल कीमत का पचास प्रतिशत हिस्सा सरकार तत्काल भुगतान कर देगी. किसानों को शेष पचास प्रतिशत राशि तीन महीने के अन्दर दी जायेगी.
सरकार ने एक किसान से धान खरीददारी के लिए 200 क्विंटल की अधिकतम सीमा तय की है. राज्य के कृषि एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि सरकार ने इस बार पिछले साल की तुलना में 2 लाख टन अधिक धान खरीद का लक्ष्य रखा है. इस बार 8 लाख टन की खरीद का लक्ष्य तय किया गया है. पिछली बार 6 लाख टन के लक्ष्य के विरुद्ध सरकार ने 6.2 लाख टन धान की खरीद की थी. धान खरीददारी की दरें पिछले साल के बराबर हैं. साधारण धान के लिए 2050 रुपये प्रति क्विंटल ग्रेड ए किस्म के लिए 2070 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जायेगा.
बताया गया है कि एक किसान से अधिकतम 200 क्विंटल धान खरीदने की सीमा इसीलिए तय की गई है कि सरकार किसानों को ज्यादा से ज्यादा सरकारी समर्थन मूल्य का लाभ पहुंचाना चाहती है. पिछले साल कुछ जिलों में एफसीआई के जरिए धान की खरीद की गयी थी, लेकिन इसमें अनियमितता की शिकायतें मिलने की वजह से सरकार ने तय किया है कि वह लैम्पस के माध्यम से सीधे धान खरीदेगी.
धान बेचने के लिए किसानों को यह करना होगा
किसानों को धान बेचने के लिए ई-उपार्जन पोर्टल या बाजार एप पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इसमें आधार संख्या, मोबाइल नंबर, बैंक खाता, कृषि कार्य हेतु प्रयुक्त जमीन का रकबा अन्य जानकारियां देनी होंगी. सभी कागजात जिला आपूर्ति कार्यालय द्वारा निर्धारित पोर्टल एवं एप पर अपलोड किये जायेंगे.
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