अमित शाह की जम्मू-कश्मीर यात्रा को डिकोड करना: सरकार के आतंकवाद-रोधी उपायों को और मज़बूती मिलेगी

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा इस साल की शुरुआत में राजौरी जिले के डांगरी गांव में आतंकवादियों द्वारा दो बच्चों सहित सात असहाय नागरिकों की हत्या के बाद आया है।  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जम्मू-कश्मीर यात्रा कश्मीर के लोगों और आतंकवादियों दोनों के लिए एक संदेश थी। लोगों को एक कड़ा संदेश कि उन्हें शांति भंग करने के बेताब प्रयासों के साथ आशा और विश्वास खोने की जरूरत नहीं है, और आतंकवादियों को एक मजबूत संदेश कि निर्दोष नागरिकों की हत्या को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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1-2 जनवरी को राजौरी जिले के डांगरी गांव में आतंकवादियों द्वारा दो बच्चों सहित सात असहाय नागरिकों की हत्या के मद्देनजर शाह की यात्रा हुई। खराब मौसम के कारण रजौरी की अपनी निर्धारित यात्रा रद्द होने के बाद शाह ने जम्मू से फोन पर पीड़ितों के परिवार से बातचीत की। यह संदेश कि सरकार राजौरी के लोगों के साथ खड़ी है, पीड़ितों के परिवार का हौसला बढ़ाया, जिन्होंने क्षेत्र नहीं छोड़ने का संकल्प लिया था। निस्संदेह, जैसा कि शाह ने कहा, उनका लचीलापन पूरे देश के लिए प्रेरणा था। उन्होंने घोषणा की कि एनआईए स्थानीय पुलिस के साथ मामले की जांच करेगी। यह सिर्फ डांगरी कांड नहीं होगा बल्कि पिछले डेढ़ साल में हुई सभी घटनाएं होंगी।

जम्मू-कश्मीर में सामान्य स्थिति लाने का सरकार का संकल्प नागरिकों पर हाल ही में हुए हमलों से और मजबूत हुआ है। शाह और जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल, मनोज सिन्हा ने एक सुरक्षा ग्रिड बनाने की घोषणा की, जो तीन महीने में काम करेगा। सरकार द्वारा तैयार की गई 360-डिग्री सुरक्षा रिंग न केवल आतंकवादियों की योजनाओं का भंडाफोड़ करने में मदद करेगी बल्कि उन्हें पकड़ने और उन्हें कानून के कटघरे में लाने में भी मदद करेगी। यह घोषणा उन आतंकवादियों के लिए एक झटके के रूप में आ सकती है जिन्होंने हताशा में नागरिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था।

अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद हिंसा और मौतों की घटनाओं में कमी आई है। शाह ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकवाद को खत्म करने का संकल्प लिया है। और अब, समस्या के प्रति शाह के बहु-आयामी दृष्टिकोण ने नागरिकों को आत्मविश्वास से भर दिया है। विश्वास-निर्माण के उपायों में पिछले साल अगस्त में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जम्मू और कश्मीर के लिए ग्राम रक्षा गार्ड (वीडीजी) योजना को मंजूरी देना शामिल है। शाह ने कहा कि सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां ​​अलर्ट पर हैं और आतंकवाद से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हैं। वे लोगों की रक्षा करेंगे और हिंसा भड़काने की किसी भी साजिश को नाकाम किया जाएगा।

N.K

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