क्या है एमएसपी और क्या है इसकी ज़रूरत ?

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पिछले एक साल से धरने पर बैठे किसान 3 कृषि क़ानूनों की वापसी के साथ-साथ लगातार एक मांग करते आएं हैं कि उन्हें उनकी फसलों पर एमएसपी की गारंटी दी जाए. हालांकि केन्द्र की मोदी सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन तीनों विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने का बिल दोनों सदनों में पारित कर दिया है. अब किसानों का कहना है कि उन्हें MSP की गारंटी चाहिए, इसलिए इसका क़ानून बने. सरकार इसके लिए राज़ी हो और किसानों से बातचीत करे. इसके बगैर किसान घर-वापसी करने को मंज़ूर नहीं है.

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 क्या है MSP ?

किसानों के हित के लिए MSP की व्यवस्था सालों से चल रही है. केंद्र सरकार फसलों की एक न्यूनतम कीमत तय करती है. इसे ही MSP कहते हैं. मान लीजिए अगर कभी फसलों की क़ीमत बाज़ार के हिसाब से गिर भी जाती है, तब भी केंद्र सरकार इस MSP पर ही किसानों से फसल ख़रीदती है, ताकि किसानों को नुक़सान से बचाया जा सके. 60 के दशक में सरकार ने अन्न की कमी से देश को बचाने के लिए सबसे पहले गेहूं पर MSP शुरू की, ताकि सरकार किसानों से गेहूं खरीद कर अपनी PDS योजना के तहत ग़रीबों में बांट सके.

एमएसपी को लेकर किसानों में डर 

वैसे तो MSP इस आधार पर तय होती है कि किसानों को उनकी लागत का 50 फीसद रिटर्न मिल जाए, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है. MSP से कम कीमत पर भी फसल बेचने के लिए किसानों को विवश होना पड़ता है और जब इसको लेकर कोई क़ानून ही नहीं है, तो फिर किस अदालत में जाकर वह अपना हक़ मांगेंगे ? सरकार चाहे तो MSP पर कभी भी रोक लगा सकती है, क्योंकि यह सिर्फ एक नीति है कानून नहीं और यही डर किसानों को है.

किसान इसीलिये MSP की गारंटी का क़ानून चाहते हैं. यह लाजिमी भी है. जिस प्रकार मौजूदा केन्द्र सरकार लगातार अपने वादों से मुकरती रही है, ऐसे में सिर्फ आश्वासन काफी नहीं होगा. क़ानून बने और उसका पूरी सख्ती से अनुपालन होना चाहिए.

Shashank Shekhar

शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.

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