झारखंड बार काउंसिल के आह्वान पर शुक्रवार से राज्य भर के वकील दो दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं. इनकी मुख्य मांग कोर्ट फी में बढ़ोत्तरी वापस लेने, राज्य में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, बजट में अधिवताओ के लिए निधि आवंटित करने, लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजक राज्य के बार एसोसिएशन से बनाने की मांग शामिल है. वैसे हाईकोर्ट के सभी सरकारी वकील न्यायिक कार्य में शामिल होंगे.
इधर जमशेदपुर एवं सरायकेला के अधिवक्ता भी पेन डाउन स्ट्राइक पर चले गए हैं, जिससे न्यायिक कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो गया है. इस दौरान झारखंड में लगभग 33 हजार अधिवक्ता न्यायिक कार्यों में दो दिन तक हिस्सा नहीं लेंगे. वकीलों का कहना है कि कोर्ट फीस में भारी वृद्धि की गयी है. वहीं चार जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने के लिए बार काउंसिल का प्रतिनिधिमंडल गया था. परंतु मुख्यमंत्री ने सात जनवरी को बैठक बुलायी है.
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