BUDGET 2023: कैसा हो झारखंड का नया बजट? अब जनता से सुझाव लेगी हेमंत सरकार, शुरू हुई तैयारी

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झारखंड के नए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट बनाने का काम शुरू हो चुका है। नए साल का वार्षिक बजट लोक बजट (पीपुल्स बजट) होगा। सरकार के वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने यह संकेत दिए हैं। बजट की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए जगह-जगह लोगों से बात शुरू कर दी गई है।

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 लोगों से राय लेगी हेमंत सरकार

अलग-अलग विशेषज्ञों और समाज के विभिन्न तबके के लोगों से बात की जाएगी, सबके सुझाव लिए जाएंगे। नए बजट के केंद्र में आम आदमी होगा। विभागों से भी वित्त विभाग ने बजट प्रस्ताव मांगा है। झारखंड में गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ापन अधिक है। इसे दूर करने के लिए बजट में यथासंभव प्रावधान किए जाएंगे। रोजगार का सृजन होगा तो बेरोजगारी और गरीबी दूर होगी। सरकार किसानों, राज्य के सबसे गरीब और पिछड़े लोगों के लिए बजट पर ज्यादा ध्यान देगी।

खेती-बाड़ी पर निर्भर है 71 फीसदी आबादी

झारखंड में आज भी 71 प्रतिशत लोगों की निर्भरता खेतीबारी पर है। सरकार कृषि और कृषि से जुड़े मसलों को बजट में पर्याप्त जगह देगी। प्रस्तावित बजट में किसान और कृषि पर सरकार विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करेगी। कृषि से सिर्फ लोगों के पेट ही नहीं भरता है, यह रोटी के साथ रोजगार भी देता है। कृषि के साथ सिंचाई व्यवस्था भी जुड़ी है। कोविड के समय कृषि क्षेत्र ने ही ग्रामीण आबादी की समस्याओं को दूर करने में काफी हद तक मदद की। मनरेगा से किसान और दूसरे राज्यों से आए श्रमिक भाइयों को काफी मदद मिली। लोगों को तत्काल नियोजन मिला। कृषि ने लोगों को सिर्फ रोजगार ही नहीं दिया है, बल्कि लोगों की बेरोजगारी दूर करने में काफी हाथ बंटाया है। झारखंड के लिए आज भी सामान्य इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के साथ-साथ सिंचाई के संसाधनों को विकसित करना प्राथमिकता की सूची में है।

विभागों से प्रस्ताव आने पर तैयार होगा आम बजट

बजट का आकार आमतौर पर सभी विभागों से प्रस्ताव आने के बाद ही बजट को अंतिम रूप दिया जाएगा। लेकिन एक अनुमान के तौर पर बजट का आकार पिछले बजट की तुलना में 10 से 12 फीसदी ज्यादा होगा। पिछली बार 10101 लाख करोड़ रुपए का बजट था।

नए वित्तीय वर्ष के लिए बजट बनाने का काम शुरू

नए वित्तीय वर्ष के लिए बजट बनाने का काम शुरू हो गया है। यह बजट आम लोगों का बजट होगा। इसे पीपुल्स बजट कह सकते हैं। जगह-जगह लोगों से बातचीत शुरू कर दी गई है। सभी विशेषज्ञों से बजट बनाने के क्रम में सुझाव मांगे जाएंगे और उसे बजट में शामिल किया जाएगा। पिछली बार भी हमने आमलोगों से सुझाव मांगा था और उसे बजट प्रस्ताव में शामिल किया था। राज्य में गरीबी है। इसे दूर करने के लिए रोजगार सृजन की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे रोजगार तो मिलेगा ही, गरीबी दूर करने में भी मदद मिलेगी। किसानों पर देश और राज्य ज्यादा आश्रित हैं। इसलिए बजट में किसानों को भी प्राथमिकता दी जाएगी।

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Nishat Khatoon

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