भारत में कोरोना का प्रभाव अभी कुछ कम हुआ है, परन्तु ऐसे काफी संख्या में लोग हैं, जिन्होंने इस महामारी में अपने परिजनों को खोया है, लेकिन उन्हें अब तक सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिला है. इस मामले में सुनवाई करते हुए आज, सोमवार को उच्चतम न्यायालय ने कहा, “बहुत से लोग हैं, जिन्होंने कोविड 19 में अपने सगे-सम्बन्धियों को खोया है. उन्हें अभी भी मुआवजे की योजना के बारे में नहीं जानकारी नहीं है. इसके लिए सरकारों को व्यापक प्रचार करना चाहिए. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि एक ऐसा सिस्टम भी बनाना चाहिए, जहां लोग मुआवजे के लिए ऑनलाइन दावा कर सकें. उधर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिया है कि दो सप्ताह के दरम्यान एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा. उस पोर्टल पर कोविड-19 से हुई मौत के मामलों में मुआवजे का दावा किया जा सकता है.
उच्चतम न्यायालय ने इस मुद्दे पर अपना असंतोष जताते हुए कहा कि महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा जैसे कोविड प्रभावित राज्यों ने भी नोटिस के बावजूद अब तक इस मुआवजे की भरपाई और अन्य योजनाओं के बारे में केंद्र सरकार को कोई जानकारी नहीं दी है.कोरोना को लेकर सरकारों को लापरवाह नहीं होना है. इस मामले में अगली सुनवाई आगामी सोमवार को होगी.
इन दिनों दक्षिण अफ्रीका में फैले कोरानावायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रोन की वजह से एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं. सोमवार को ही महाराष्ट्र के डोंबिवली में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन से आए एक व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है. हालांकि अभी यह पुष्टि नहीं हो पाई है कि यह व्यक्ति ओमिक्रोन से संक्रमित है या नहीं. जो भी हो इतनी तो बात तय है, कि कोरोना चाहे जिस रूप में हो, कभी भी आक्रमण कर सकता है, इसलिए सतर्क और सावधान रहने की बहुत अधिक आवश्यकता है.
शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.
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