नीति आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक़ गरीबी के मामले में पांच शीर्ष राज्यों में चार भाजपा शासित राज्य,  उत्तर प्रदेश टॉप पर

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      नीति आयोग ने देश का पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के मुताबिक गरीबी के मामले में जो पांच राज्य टॉप पर हैं, उनमें से चार भाजपा शासित राज्य हैं. कहीं भाजपा की अकेली पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो कहीं डेढ़ दशक पुरानी गठबंधन की सरकार है. गरीबों की आबादी के लिहाज से इनमें उत्तर प्रदेश सबसे टॉप पर है.

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नीति आयोग द्वारा जारी सूचकांक के अनुसार बिहार की 51.91 प्रतिशत जनसंख्या गरीब है. यहां नीतीश कुमार नेतृत्व में भाजपा और जेडीयू गठबंधन की डेढ़ दशक पुरानी सरकार है, जबकि दिसंबर 2019 से पहले भाजपा शासित झारखंड में 42.16 प्रतिशत आबादी गरीब है. देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 37.79 प्रतिशत आबादी गरीबी में जी रही है.

2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की आबादी 19.98 करोड़ है. इसकी 37.79 फीसदी आबादी यानी 7.55 करोड़ आबादी गरीब है. बिहार की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 10.4 करोड़ है. इसकी करीब 52 प्रतिशत आबादी यानी 5.4 करोड़ आबादी गरीबी में जीवन बसर कर रही है.

सूचकांक में मध्य प्रदेश (36.65 प्रतिशत) चौथे स्थान पर है, जबकि मेघालय (32.67 प्रतिशत) पांचवें स्थान पर है. मध्य प्रदेश में भी साल 2003 से लगातार (दिसंबर 2018 से मार्च 2020 छोड़कर) बीजेपी की सरकार है और शिवराज सिंह चौहान 2005 से मुख्यमंत्री हैं. वहीं मेघालय में भाजपा की गठबंधन सरकार है.

इस सूचकांक में सीपीएम शासित केरल में 0.71 प्रतिशत, भाजपा शासित गोवा में 3.76 प्रतिशत, सिक्किम में 3.82 प्रतिशत, तमिलनाडु में 4.89 प्रतिशत और पंजाब  में 5.59 प्रतिशत आबादी गरीब है. ये राज्य पूरे देश में सबसे कम गरीब जनता वाले राज्यों में शामिल हैं और सूचकांक में सबसे नीचे हैं.

इस गंभीर विषय पर विचार-मंथन आवश्यक है. बकौल भाजपा देश विकास की राह पर अग्रसर है. मोदीजी का “सबका साथ-सबका विकास’ का मॉडल देश ने अपनाया है. ऐसे में गरीबी सूचकांक सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना स्वाभाविक है.

Shashank Shekhar

शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.

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