शहर में 10 सैरात दुकानों की खरीद-बिक्री की शिकायतों की जांच तीन सदस्यीय समिति ने गुरुवार को शुरू कर दी। बिष्टूपुर बाजार में कुल 35 दुकानों का सर्वे किया गया। सैरात दुकानों की मापी की गई। इस अभियान में विशेष पदाधिकारी स्वयं उपस्थित रहे। टीम के सभी पदाधिकारयों एवं कर्मचारियों को उचित दिशा-निर्देश भी दिए।
अभियान में सभी सैरात दुकानदारों को सर्वे फॉर्म भी दिया गया, जिसे दस्तावेज के साथ भरकर कार्यालय में जमा करने को कहा गया। अभियान जारी रहेगा। इसमें सैरात दुकान के नोडल पदाधिकारी जॉय गुड़िया, नगर प्रबंधक जमशेदपुर अक्षेस, कनीय अभियंता संतोष कुमार मुंडा, कनीय अभियंता सत्यजीत महतो, नेटविंड के कलेक्शन सुपरवाइजर कुणाल सिन्हा, टाटा स्टील लिमिटेड के प्रतिनिधि एवं अन्य लोग शामिल थे। सर्वे में सैरात दुकानदारों का नाम दर्ज किया गया तथा उनके परिवार के अन्य दावेदारों के भी नाम लिखे गए, ताकि जरूरत पड़ने पर सहमति पत्र प्राप्त किया जा सके।
खरीद बिक्री की शिकायत के बाद जांच शुरू
दुकानों की खरीद बिक्री की शिकायत के बाद जांच शुरू की गई। सैरात बाजार की दुकानों को लाखों रुपये में खरीदने व बेचने की शिकायत बाल मजदूर मुक्ति सेवा संस्थान ने भी उपायुक्त से की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि सैरात बाजार की 80 प्रतिशत दुकानों की कई-कई बार खरीद-बिक्री की गई। इस दौरान बेचने वाले दुकानदार का नाम टाटा स्टील लैंड विभाग ने बदलकर नए दुकानदार का नाम चढ़ाने का भी आरोप है। जमीन की रजिस्ट्री भी सब रजिस्ट्रार द्वारा की गई है। लीज की जमीन टाटा स्टील लैंड विभाग की ओर से लीज धारकों को सस्ते दाम पर रहने एवं कारोबार के लिए दी गई थी, लेकिन उन जमीनों की खरीद-बिक्री लाखों, करोड़ो रुपये में की गई।
नोटरी पब्लिक के एग्रीमेंट पर कई दुकानें खरीदी-बेची गईं
सैरात बाजार एवं टाटा लीज एरिया की अधिकांश जमीनों की खरीद-बिक्री एग्रीमेंट के आधार पर की गई। हैरत की बात यह है कि जिस आधार पर खरीदी गई जमीन अथवा दुकानों की सब रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्री भी कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि नियमों के विपरीत जाकर सारे काम किए गए। इससे सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है।
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