अवैध बालू से सरकारी आवास का किया जा रहा निर्माण, सो रहा खनन विभाग

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पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा में प्रशासन की नाक के नीचे अवैध बालू से सरकारी आवास का निर्माण कार्य किया जा रहा है।ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल द्वारा गोइलकेरा के प्रखंड कार्यालय के पास बीडीओ, सीओ और कर्मचारियों के लिए आवास का निर्माण कार्य प्रगति पर है।4 करोड़ 68 लाख की लागत से बन रहे आवासों में अवैध बालू का प्रयोग धड़ल्ले से किया जा रहा लेकिन इसकी न तो खनन विभाग को परवाह है ना ही स्थानीय प्रशासन जांच कर रही है।

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सरकारी आवास के निर्माण कार्य का ठेका राज्य के एक मंत्री के भाई के फर्म को मिला है जिसने इसे पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर मनोहरपुर के ठेकेदार को दे रखा है।ठेकेदार द्वारा स्थानीय बालू माफियाओं से बालू लेकर कार्यस्थल पर स्टॉक किया गया है।एक तरफ सरकारी भवनों, निर्माण कार्यों के लिए ठेकेदारों को अवैध बालू भी आसानी से उपलब्ध हो जा रहा तो दूसरी तरफ पीएम आवास और निजी निर्माण कार्यों के लिए आम नागरिकों और गरीबों को बालू लेने के लिए नाकों चने चबाने पड़ रहे।

इस पर न तो नेता और जनप्रतिनिधि संज्ञान लेते हैं न ही एक्टिविस्ट ट्वीट करते हैं।गोइलकेरा और सोनुआ प्रखंड कार्यालय के घटिया निर्माण कार्य से विवादों में घिरे ठेकेदार को ही गोइलकेरा में अधिकारियों व कर्मचारियों के आवास निर्माण का काम दिया गया है।गोइलकेरा में उद्घाटन से पहले ही प्रखंड कार्यालय के नवनिर्मित भवन में जगह-जगह दरारें पड़ गई थी जिसे लीपापोती कर छिपाने का नाकाम प्रयास किया गया।अब उसी ठेकेदार से पेटी पर आवास निर्माण का काम भी कराया जा रहा है।

योजना के तहत गोइलकेरा प्रखंड कार्यालय के पास 4 यूनिट आवास का निर्माण पेटी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा किया जा रहा है।नदी से बालू खनन पर एनजीटी की रोक के दौरान भी यहां बालू की आपूर्ति निरंतर होती रही। कोयल नदी से बालू का अवैध खनन कर कार्यस्थल पर स्टॉक किया गया।गरीबों और आम लोगों के सामने कायदे-कानून झाड़ने वाले अफसर ठेकेदार के सामने भीगी बिल्ली बने रहे।

Ishika Kumari

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