झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राज्यसभा सदस्य महुआ माजी के नेतृत्व में फेडरेशन आफ झारखंड चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश में बिना नक्शे के निर्मित भवनों और संरचनाओं के नियमितीकरण की दिशा में पहल करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई कि इससे राज्य के लाखों लोग लाभान्वित होंगे। इसपर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों के साथ शहरों के विकास पर भी सरकार विशेष ध्यान दे रही है।
मारतों में बनी हुई दुकानें भवन मालिकों की आजीविका का मुख्य स्त्रोत
मुख्यमंत्री को राज्यसभा सदस्य महुआ माजी ने बताया कि कई इमारतों में बनी हुई दुकानें भवन मालिकों की आजीविका का मुख्य स्त्रोत है। यहां संचालित दुकानों में कार्यरत कर्मचारी, श्रमिक एवं महिलाओं की आजीविका भी जुड़ी हुई हैं। व्यापार से राज्य सरकार को राजस्व की भी प्राप्ति होती है। इस संबंध में निर्णय लेने से लाखों की संख्या में आवासीय भवन मालिकों को राहत मिलेगी। कठिनाईयों को देखते हुए ही देश के विभिन्न राज्यों में व्यवहारिक पालिसी के तहत अवैध संरचनाओं को नियमित किया गया है।
यदि राज्य सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे तो समस्या का स्थायी समाधान संभव है। इस मौके पर चैंबर आफ कामर्स की तरफ से मुख्यमंत्री द्वारा एक पेड़ लगाने पर पांच यूनिट बिजली फ्री देने की नीति की सराहना की गई। बताया गया कि इसके प्रचार -प्रसार में सहयोग दिया जाएगा । इसे लेकर एक अभियान चलाया जाएगा । इस मौके पर मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे और झारखंड चैंबर्स के अध्यक्ष किशोर मंत्री समेत अन्य सदस्य मौजूद थे।
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