jharkhand : हेमंत सोरेन कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में 43 प्रस्तावों पर मुहर लगी. इसमें सबसे अहम प्रस्ताव 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नियोजन नीति बनाने का प्रस्ताव पारित करना है. इसके अलावा ओबीसी को झारखंड में 27 परसेंट आरक्षण देने के फैसले पर भी मुहर लगायी गयी.
कुल 77 फीसदी आरक्षण का प्रस्ताव
आरक्षण को लेकर सरकार ने कैबिनेट में एक विधेयक लाया है. जिसमें एससी को 12 प्रतिशत, एसटी को 28 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 15 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग को 12 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10 प्रतिशत यानी कुल 77 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है. जानिए कैबिनेट के अन्य फैसले
आंगनबाड़ी केंद्र और लघु आंगनबाड़ी केंद्रों में बर्तनों खरीदने के लिए 6000 प्रतिवर्ष राशि प्रति आगनबाड़ी खर्च किया जाएगा. 86 प्रखंडों में प्रखंड कार्यालय भवन निर्माण के लिए 468 करोड़ रुपये खर्च होंगे. झारखंड में जमीन और फ्लैट की खरीद-बिक्री में 2 % स्टांप शुल्क बढ़ा. अब जमीन और फ्लैट का रजिस्ट्रेशन शुल्क कुल 9 % होगा.
झारखंड वित्त विधेयक- 2022 के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है. कोल्हान विश्वविद्यालय अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय (जुगसालय) में प्राचार्य समेत 29 अध्यापकों के पद सृजित. बिनोवा भावे विश्वविद्यालय अंतर्गत 5 नव डिग्री विश्वविद्यालय में प्राचार्य समेत 145 अध्यापकों के पद सृजित. बरही, डुमरी, सतगांवा, बरकट्टा में होगी प्रतिनियुक्ति.
झारखंड विधानसभा सचिवालय नियुक्ति प्रोन्नति अनियमितता की जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग ने जो रिपोर्ट दी है उसके कुछ बिंदुओं के समाधान के लिए एक सदस्यीय आयोग का गठन किया गया. सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस एस के मुखोपाध्याय इसपर रिपोर्ट देंगे.
मंत्रियों के लिए खरीदे जाएंगे स्कॉट वाहन, चार करोड़ रुपये होंगे खर्च. स्कूलों में बच्चों को अब 5 दिन मिलेगा अंडा. घंटी आधारित शिक्षकों का अवधि विस्तार 31 मार्च 2023 तक. आंगनबाड़ी और लघु आंगनबड़ी केंद्रों में 3 साल तक के बच्चों को 2 सेट गरम पोशाक. झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी प्रस्ताव को मिली स्वीकृति. पॉलिसी आने के बाद सरकार लोगों को रोड टैक्स तक राहत मिलेगी. आंगनबाड़ी सेविका-सहायिकाओं के लिए नयी नियमावली को मिली स्वीकृति, समाज कल्याण विभाग के इस प्रस्ताव से 77,000 सेविका-सहायिकाओं को मिलेगा लाभ.
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