जमशेदपुर को-ऑपरेटिव लॉ कॉलेज की समस्याओं के निदान के लिए कोल्हान विश्वविद्यालय की ओर से तीन सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। यह टीम कॉलेज का निरीक्षण कर मौजूदा समस्याओं की सूची तैयार करेगी और इनके निराकरण की संभावनाओं पर रिपोर्ट तैयार करेगी। इस टीम को लॉ कॉलेज के विद्यार्थियों के सात दिनों के उस अल्टीमेटम के बाद भेजा जा रहा है, जिसमें विद्यार्थियों ने लॉ कॉलेज की स्थित न सुधारे जाने पर भूख हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी थी।
एकमात्र सरकारी विधि कॉलेज को अब तक अलग इकाई का दर्जा नहीं
गौरतलब हो कि कोल्हान के इस एकमात्र सरकारी विधि कॉलेज को अब तक अलग इकाई का दर्जा नहीं मिला है। इसके कारण यहां मूलभूत संरचना भी कानून की पढ़ाई के लिए उपलब्ध नहीं है। कोल्हान विश्वविद्यालय ने पिछले दिनों हुई 75वीं सिंडिकेट मीटिंग में कॉलेज के हालत सुधारने को कमेटी गठन करने का निर्णय लिया था, बावजूद इसके कोई पहल नहीं की गई थी। इसके बाद छात्र अमर तिवारी ने कोल्हान विश्वविद्यालय को सात दिन में इस बाबत पहल करने का अल्टीमेटम दिया था।
अल्टीमेटम के पांचवें दिन विवि के कुलसचिव ने तीन सदस्यीय टीम को भेजने का नोटिफिकेशन जारी किया। इस टीम में सिंडिकेट सदस्य राजेश कुमार शुक्ला, जमशेदपुर को-ऑपरेटिव लॉ कॉलेज के प्राचार्य जितेंद्र कुमार और जमशेदपुर को-ऑपरेटिव कॉलेज के प्राचार्य अमर सिंह को शामिल किया गया है। टीम सोमवार तक लॉ कॉलेज आ सकती है।
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