बिहार के 20 जिलों में मनरेगा से 1,427 चेक डैम बनाये जाएंगे। इसके लिए राज्य के मनरेगा आयुक्त सीपी खंडूजा ने सभी डीएम और डीडीसी को पत्र भेजा है। एक चेक डैम बनाने पर लगभग एक करोड़ तक खर्च किए जाएंगे। इसमें एंटी फ्लड्स स्लूइस चैनल का भी निर्माण किया जाएगा। चेक डैम नौ मीटर से लेकर 15 मीटर की चौड़ाई तक बनाये जाएंगे। जिस तरह से बिहार में चेक डैम बनाने की पहल की गई है, उसी तरह झारखंड में भी होनी चाहिए। झारखंड में 2020 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 390 नए चेक डैम बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। कैंपा योजना के तहत प्रस्तावित इस योजना को अब मंजूरी के लिए भारत सरकार को भेज दिया गया था, क्योंकि वन क्षेत्र में निर्माण और कैंपा योजना के तहत खर्च के लिए केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अनुमति लेनी पड़ती है। झारखंड के वन क्षेत्र में बने चेक डैम का सकारात्मक परिणाम सामने आ रहा है। चेक डैम न सिर्फ वर्षा जल संरक्षण के लिए उपयोगी साबित हो रहे हैं, बल्कि वन्य जीव और वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के काम भी आ रहे हैं। चेक डैम बनाने से वन क्षेत्र की सूख रही नालियों में पानी रहने लगा है। चेक डैम बनाने से मिट्टी में नमी बेहतर रहने लगी है। इससे आसपास के वन क्षेत्र की वनस्पतियां बेहतर होती हैं। वन्यजीवों के लिए साल भर जल स्रोत उपलब्ध होता है। आए दिन किसानों को कितना कुछ झेलना पड़ता है। गर्मी के समय जलाशय पूरी तरह से सुख जाते हैं। किसान सिंचाई नहीं कर पाते है। फ़सल मर जाती है और इसी कारण सब्जियों की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोत्तरी हो रही है, जिससे आम आदमी त्रस्त है।
बिहार में इस समय हैं करीब 1500 चेक डैम
हर जिले से चयनित चेक डैम की सूची अनुमानित प्राक्कलन के साथ विभाग को भेजी गई थी। उसी रिपोर्ट के आधार पर इन योजनाओं को ग्रामीण विकास विभाग, मनरेगा से कराये जाने का निर्देश जारी किया गया है। स्थलीय जांच शुरू इसके पूर्व चिह्नित योजनाओं की पुन: टीम बनाकर स्थलीय जांच करा कर कार्य कराये जाने का निर्देश जारी किया गया है। सर्वाधिक चेक डैम गया व बांका में बनाये जाएंगे। सबसे कम एक चेकडैम बक्सर जिले में डुमरांव में बनेगा। विभाग से प्राप्त निर्देश के आलोक में 20 लाख से अधिक की प्राक्कलित राशि की योजनाओं का क्रियान्वयन मास्टर सर्कुलर एवं विभागीय आदेश के आलोक में किया जाएगा।
Sapna Chakraborty
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